शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली, तोच उमेदवार शिंदे गटात जाणार; लता शिंदेंच्या उपस्थितीत घोषणा
2
IND vs AUS: पर्थवर इतिहास रचण्यात टीम इंडिया 'यशस्वी'! ऑस्ट्रेलियाच्या बालेकिल्ल्यात 'विराट' विजय
3
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस होणार राज्याचे मुख्यमंत्री?; आजच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता
4
'जानी दुश्मन'चा खेळ खल्लास! बुमराह-विराट यांच्यात दिसला 'मिले सुर मेरा तुम्हारा सीन' (VIDEO)
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत; मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाहीत?
6
५० खोके एकदम ओके...राज्यात गाजलेली घोषणा पहिल्यांदा देणारा आमदारही निवडणुकीत पराभूत
7
"...तर याचा करेक्ट कार्यक्रम वाजला असता"; रोहित पवारांच्या 'त्या' विधानावर अमोल मिटकरी भडकले
8
बँक खातेदारांना आता ४ नॉमिनी व्यक्तींची नावं द्यावी लागणार, सरकार लवकरच कायदा आणणार!
9
NTPC चा शेअर तुम्हाला अलॉट झालाय का? कसं चेक कराल, पाहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसिजर
10
'कांतारा'च्या कलाकारांसोबत मोठी दुर्घटना! शूटिंगवरुन परतताना बस पलटी, अनेक जण जखमी
11
Sambhal Violence : संभलमध्ये हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी सपा खासदार आणि आमदाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी  छापेमारी
12
"ज्यांना जनतेने ८० वेळा नाकारलं, ते रोखताहेत संसदेचं कामकाज’’, पंतप्रधान मोदींची टीका   
13
'हास्यजत्रा' फेम प्रियदर्शनी इंदलकरचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न झालं पूर्ण! अभिनेत्री म्हणाली- "लंडनमध्ये जाऊन..."
14
"नियोजित कट होता, त्यात माझा बळी गेला"; अजित पवारांवर राम शिंदेंचा गंभीर आरोप
15
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
16
कोण किशोर कुमार? आलियाने पहिल्याच भेटीत विचारलेला प्रश्न; रणबीर कपूरचा खुलासा
17
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
18
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
19
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
20
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला

ठाकरे सरकारचा 'मनसे' मानस; पळवाट शोधून परप्रांतीयांना नोकऱ्या देणाऱ्यांची लागणार वाट!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 13, 2020 1:12 PM

स्थानिकांना रोजगार देण्यासंदर्भात राज्याने आतापर्यंत चार वेळा शासन निर्णय काढला होता. मात्र त्याची प्रभावी, परिणामकारक अमलबजावणी झाली नाही.

ठळक मुद्देपावसाळी अधिवेशनात स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्या देणारे विधेयक आणले जाईल.जेव्हा स्थानिकांना दिलेल्या नोकऱ्यांची माहिती मागविले जाते तेव्हा उद्योगांकडून थेट नोकरीतील कामगारांची माहिती दिली जाते. कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून इतर राज्यातील कामगार भरतीचेच षड्यंत्र रचले गेले आहे.

>> स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्यांचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणणार>> परप्रांतीयांना नोकरी देण्याची पळवाट रोखणार

मुंबई : शिवसेनेच्या धोरणांमुळे उद्योगांना स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. आजवर त्याबाबत चार शासन निर्णय जारी झाले. मात्र, पूर्णपणे या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्या देणारे विधेयक आणले जाईल, अशी घोषणा उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत केली. कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून परप्रांतीयांना नोकरी देण्याची पळवाट या विधेयकात रोखली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केली. 

राज्यातील अनेक उद्योग बंद पडत चालल्यामुळे बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी यासाठी राष्ट्रवादीचे आमदार किरण पावसकर यांनी विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी उत्तर दिले.  स्थानिकांना रोजगार देण्यासंदर्भात राज्याने आतापर्यंत चार वेळा शासन निर्णय काढला होता. मात्र त्याची प्रभावी, परिणामकारक अमलबजावणी झाली नाही. स्थानिकांना रोजगार मिळू शकला नव्हता. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार एक सर्वंकष कायदा आणण्याच्या विचारात असल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. 

जेव्हा स्थानिकांना दिलेल्या नोकऱ्यांची माहिती मागविले जाते तेव्हा उद्योगांकडून थेट नोकरीतील कामगारांची माहिती दिली जाते. त्यात स्थानिक भूमिपुत्रांचे प्रमाण ८० टक्केहून जास्त असते. परंतु कंत्राटी कामगारांची माहिती दिली जात नाही. कंत्राटी कामगार हे जणू आमची जबाबदारीच नाही, अशी समजूत कंपन्यांची झाली आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून इतर राज्यातील कामगार भरतीचेच षड्यंत्र रचले गेले आहे. त्यामुळे आगामी विधेयकात कंत्राटी कामगारांची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढेल असे, देसाई म्हणाले.

टॅग्स :maharashtra vikas aghadiमहाराष्ट्र विकास आघाडीUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेShiv SenaशिवसेनाMaharashtra Budgetमहाराष्ट्र बजेटSubhash Desaiसुभाष देसाई