शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
2
काँग्रेसची पाकिस्तानची भाषा, पीएम मोदींचा पुण्यातून हल्लाबोल; शरद पवारांवर एक शब्दही नाही
3
"माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये असताना हा माणूस विकला गेला"; राज ठाकरे दिलीप लांडेंवर भडकले
4
अमित शाहांचा मुंबईकरांना शब्द; म्हणाले, "बांगलादेशी, रोहिग्यांना वेचून वेचून बाहेर काढणार"
5
"फूट पडली तर काँग्रेस तुमचं आरक्षण हिरावून घेईल..."; मोदींनी विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलटवला!
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'माझी बॅग तुझ्याकडेच देतो, घेऊन येत जा,मात्र त्यातील कपडे चोरू नको'; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले
7
"भाजपसाठी काश्मीर सत्तेपेक्षा प्रिय, उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की..."; अमित शाहांचा मविआवर हल्लाबोल
8
महायुतीला किती जागा मिळतील? CM शिंदेंनी थेट आकडाच सांगितला; म्हणाले, “जनतेचा विश्वास...”
9
"जेव्हा-जेव्हा हिंदूंमध्ये फूट पडली, तेव्हा-तेव्हा देशाचा एक भाग वेगळा झाला"; 'बटेंगे तो कटेंगे'वर शेखावत थेटच बोलले
10
"मुख्यमंत्री केलं तर वरचढ होईल म्हणून अजित पवारांना पण...; भुजबळांचा शरद पवारांविषयी गौप्यस्फोट
11
भाजपच्या सभेत मिथुन चक्रवर्तींचे पाकिट चोरले; स्थानिक नेत्यांची चोराला अपील, व्हिडिओ व्हायरल
12
"५ वर्षापूर्वी अमित शाह, शरद पवार अन् गौतम अदानी..."; अजित पवारांचा गौप्यस्फोट
13
“उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेत असे काय आहे? एवढी आगपाखड करायचे कारण काय?”; शिंदे गटाने डिवचले
14
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
15
Shocking! एक कार शेकडोंच्या गर्दीत घुसली; 35 जणांचा मृत्यू, ४३ जखमी, ड्रायव्हर कोमात
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
17
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्रिपदावरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद? उद्धव ठाकरेंनी एका शब्दात विषयच संपवला
19
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस
20
“मविआ सत्तेत आल्यास शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना खटाखट ३ हजार देऊ”; राहुल गांधींची गॅरंटी

ठाकरे सरकारचा 'मनसे' मानस; पळवाट शोधून परप्रांतीयांना नोकऱ्या देणाऱ्यांची लागणार वाट!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 13, 2020 1:12 PM

स्थानिकांना रोजगार देण्यासंदर्भात राज्याने आतापर्यंत चार वेळा शासन निर्णय काढला होता. मात्र त्याची प्रभावी, परिणामकारक अमलबजावणी झाली नाही.

ठळक मुद्देपावसाळी अधिवेशनात स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्या देणारे विधेयक आणले जाईल.जेव्हा स्थानिकांना दिलेल्या नोकऱ्यांची माहिती मागविले जाते तेव्हा उद्योगांकडून थेट नोकरीतील कामगारांची माहिती दिली जाते. कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून इतर राज्यातील कामगार भरतीचेच षड्यंत्र रचले गेले आहे.

>> स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्यांचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणणार>> परप्रांतीयांना नोकरी देण्याची पळवाट रोखणार

मुंबई : शिवसेनेच्या धोरणांमुळे उद्योगांना स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. आजवर त्याबाबत चार शासन निर्णय जारी झाले. मात्र, पूर्णपणे या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्या देणारे विधेयक आणले जाईल, अशी घोषणा उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत केली. कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून परप्रांतीयांना नोकरी देण्याची पळवाट या विधेयकात रोखली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केली. 

राज्यातील अनेक उद्योग बंद पडत चालल्यामुळे बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी यासाठी राष्ट्रवादीचे आमदार किरण पावसकर यांनी विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी उत्तर दिले.  स्थानिकांना रोजगार देण्यासंदर्भात राज्याने आतापर्यंत चार वेळा शासन निर्णय काढला होता. मात्र त्याची प्रभावी, परिणामकारक अमलबजावणी झाली नाही. स्थानिकांना रोजगार मिळू शकला नव्हता. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार एक सर्वंकष कायदा आणण्याच्या विचारात असल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. 

जेव्हा स्थानिकांना दिलेल्या नोकऱ्यांची माहिती मागविले जाते तेव्हा उद्योगांकडून थेट नोकरीतील कामगारांची माहिती दिली जाते. त्यात स्थानिक भूमिपुत्रांचे प्रमाण ८० टक्केहून जास्त असते. परंतु कंत्राटी कामगारांची माहिती दिली जात नाही. कंत्राटी कामगार हे जणू आमची जबाबदारीच नाही, अशी समजूत कंपन्यांची झाली आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून इतर राज्यातील कामगार भरतीचेच षड्यंत्र रचले गेले आहे. त्यामुळे आगामी विधेयकात कंत्राटी कामगारांची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढेल असे, देसाई म्हणाले.

टॅग्स :maharashtra vikas aghadiमहाराष्ट्र विकास आघाडीUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेShiv SenaशिवसेनाMaharashtra Budgetमहाराष्ट्र बजेटSubhash Desaiसुभाष देसाई