शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

महाविद्यालयीन निवडणुका : विद्यार्थी निवडणुकांच्या खर्चाचा भार महाविद्यालयांवर?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 26, 2019 11:12 AM

नवीन विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार तब्बल २५ वर्षांनंतर खुल्या पद्धतीने विद्यापीठात व महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.

ठळक मुद्देशिक्षण क्षेत्रात संभ्रम : शासनाने मदत करावी ; प्राचार्य, संस्थाचालकांची मागणी

पुणे : विद्यापीठमहाविद्यालयांमध्ये घेतल्या जाणाºया विद्यार्थी निवडणुकांच्या खर्चाबाबत अद्याप शासनाने कोणतेही आदेश काढले नाहीत. परिणामी, शिक्षण क्षेत्रात खर्चाबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. मात्र, निवडणुकांच्या खर्चाचा भार महाविद्यालयांवर टाकला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षण संस्थांना निवडणुकांसाठी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी संस्थाचालक व प्राचार्यांकडून केली जात आहे.नवीन विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार तब्बल २५ वर्षांनंतर खुल्या पद्धतीने विद्यापीठात व महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. शासनाने या संदर्भातील नियमावली व आचारसंहिता प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, निवडणुकांचा खर्च कोणी करायचा याबाबत कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. कायद्यानुसार निवडणुका घेण्याचे काम महाविद्यालयाचे आहे. त्यामुळे खर्चाची जबाबदारी महाविद्यालयांकडे असणार आहे, असे कायदा व परिनियम तयार करणाºया समितीतील सदस्यांकडून सांगितले जात आहे.राज्य शासनाकडून महाविद्यालयांना अनेक वर्षांपासून वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांना स्वखर्चातून महाविद्यालयाचा खर्च भागवावा लागत आहे. शासनाकडून प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास परवानगी दिली जात नाही. त्याचप्रमाणे तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांची नियुक्तीची प्रक्रियाही गुंतागुंतीची करून ठेवली आहे. परिणामी, सध्या सीएचबीवरील प्रध्यापकांचे वेतन महाविद्यालयांनाच द्यावे लागत आहे. त्यात राज्य शासनाने निवडणुकांची जबाबदारी देऊन खर्चात भर घातली आहे. शासनाने किंवा विद्यापीठाने निवडणुकीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा विद्यार्थ्यांकडून निवडणूक कामासाठी शुल्क आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे वाद होण्याची शक्यता नाकारली जात नाही.

.........* अनुदानित व विना अनुदानित महाविद्यालयांना शासनाकडून कोणत्याच प्रकारची निधी मिळत नाही. त्यामुळे महाविद्यालये आर्थिक अडचणीत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक साधनांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांचा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. त्यात निवडणुकांच्या खर्चाची भर पडणार आहे. ग्रामीण भागातील विना अनुदानित महाविद्यालयांवर अशा विविध खर्चाचा भार टाकणे योग नाही.- संदीप कदम, मानद सचिव,

..............*  पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळमहाविद्यालयांनी निवडणुकांच्या खर्चासाठी कोणतीही तरतुद करून ठेवलेली नाही. तसेच निवडणुकांचा खर्च कोण करणार याबाबत शासनाचे कोणतेही परिपत्रक प्रसिध्द झालेले नाही. त्यामुळे प्राचार्यांमध्ये संभ्रम आहे. शासनाने आर्थिक अडचणीत असणा-या महाविद्यालयांवर निवडणूकांच्या खर्चाची जबाबदारी टाकू नये. शासनाने किंवा विद्यापीठाने महाविद्यालयांना आर्थिक सहकार्य करावे.- डॉ.सुधाकर जाधवर,अध्यक्ष ,अखिल भारतीय प्राचार्य संघ. 

टॅग्स :PuneपुणेEducationशिक्षणuniversityविद्यापीठGovernmentसरकारElectionनिवडणूकcollegeमहाविद्यालय