मुंबई - राज्यातील सर्व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात येणार असून त्यासाठी सनदी लेखापालांचे पॅनल उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात आले आहे. या पॅनलसाठी मुंबईतील ३ संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे आता राज्यातील महाविद्यालये व विद्यापीठांचा कारभार आता अधिक पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये महाविद्यालयांचे दर तीन वर्षांनी शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद आहे. महाविद्यालयाबाबत विद्यार्थी-पालकांना माहिती मिळणे आवश्यक असूनही आतापर्यंत या लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे आगामी काळात महाविद्यालयांचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल, असे सूतोवाच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात आले होते.
याचाच भाग म्हणून पॅनल स्थापन करण्यासाठी विविध संस्थांकडून ई निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून सनदी लेखापालांचे पॅनल तयार केले जाणार होते. त्यानुसार विभागाकडून ३ संस्थांची निवड करण्यात आली असून त्यांच्याकडून राज्यातल्या विद्यापीठे व महाविद्यालयांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
नॅक मूल्यांकन नसलेल्यावर कारवाई होणार का?राज्यातील दोन हजार १४१ विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी केवळ २५७ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झाले आहे. या महाविद्यालयांना उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून वारंवार सूचना देऊनही ‘नॅक’चे मूल्यांकन करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे विद्यापीठांकडून या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द केली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यात एक हजार १७७ अनुदानित महाविद्यालये असून, त्यापैकी एक हजार ११३ महाविद्यालयांची ‘नॅक’ मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
या महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाबाबतची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या २८ सरकारी महाविद्यालयांपैकी २४चे ‘नॅक’ मानांकन झाले आहे. राज्यात ‘ए’, ‘ए ‘ व ‘ए ‘ नॅक मानांकन असलेली २०२ महाविद्यालये आहेत, अशी माहिती पुढे येत आहे.