‘डान्सबार बंदी’साठी समिती

राज्यात डान्सबार बंदी लागू करण्यासाठी राज्य ससरकारने पुन्हा एकदा कंबर कसली आहे. बंदीसाठी नवा कायदा तयार करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली

मुंबई : राज्यात डान्सबार बंदी लागू करण्यासाठी राज्य ससरकारने पुन्हा एकदा कंबर कसली आहे. बंदीसाठी नवा कायदा तयार करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या सर्वपक्षीय समितीमध्ये दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेत्यांसह गटनेते व ज्येष्ठ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने डान्सबारबंदीचा कायदा केला होता. मात्र, त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने घालून दिलेल्या काही अटींच्या अधीन राहून पुन्हा डान्सबार सुरू होत आहेत. यावरून विरोधक सातत्याने सरकारवर टीका करीत आहेत. दरम्यान, कोणत्याही परिस्थितीत डान्सबार सुरू होऊच नयेत, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. डान्सबार बंदी प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी नव्याने कायदा तयार करण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी आज नवा कायदा तयार करण्यासाठी सर्वपक्षीय समितीची घोषणा करीत, बंदीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले. (प्रतिनिधी)अशी आहे समितीया समितीमध्ये महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शंभुराज देसाई, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख, शेकापचे जयंत पाटील, निलम गोऱ्हे, शरद रणपिसे, संजय दत्त, जोगेंद्र कवाडे, देवयानी फरांदे, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, इम्तियाज जलील सय्यद, भाई गिरकर, सुनील प्रभू, कपिल पाटील, विनायक मेटे या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांचा समावेश आहे.