विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील दहा बिगर कृषी विद्यापीठांनी सादर केलेल्या बृहत आराखड्यांच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या आराखड्यांना अंतिम मंजुरी देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. विद्यापीठांनी दर पाच वर्षांनी तयार केलेल्या बृहत आराखड्यांना सदर आयोगाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार राज्यातील दहा बिगर कृषी विद्यापीठातील बृहत आराखडे यांना मंजूरी देणे यासाठी आजची बैठक झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ नांदेड, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे, सोलापूर विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, संत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरावती आणि श्रीमती नाथाबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ मुंबई या दहा विद्यापीठांनी विविध योजनांचा सर्वसमावेशक असलेले पंचवार्षिक बृहत आराखडे तयार केले आहेत त्यावर आज झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.या बैठकीस उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.विद्यापीठांनी मांडलेल्या बृहत आराखड्यांत नवीन महाविद्यालय, परिसंस्था, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, विषय यांचा समावेश आहे. या बृहत आराखड्यांची जाहिरात करण्यासही आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.