स्पर्धा आयोजक पुन्हा उच्च न्यायालयात

बांधकाम करण्यास मुंबई महापालिकेने नकार दिल्याने पुन्हा एकदा स्पर्धा आयोजक प्रोकॅम कंपनीला उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली.

मुंबई : पॉवरबोटींच्या शर्यतींच्या आयोजनासाठी मरिन ड्राइव्ह समुद्र किनाऱ्यावर तात्पुरते बांधकाम करण्यास मुंबई महापालिकेने नकार दिल्याने पुन्हा एकदा स्पर्धा आयोजक प्रोकॅम कंपनीला उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. उच्च न्यायालयानेही महापालिकेला आयोजकांना शर्यत आयोजित करण्याची परवानगी देताना मॅरेथॉनच्या थकितीचा मुद्दा बाजूला ठेवण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.बुधवारी उच्च न्यायालयाने प्रोकॅम इंटरनॅशनल कंपनीतर्फे समुद्रात ‘पी-१ पॉवरबोट’ शर्यतीसाठी जेट्टी आणि पोर्टेबल केबिन उभारण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश महापालिकेच्या उच्चस्तरीय समितीला दिले. त्यामुळे आयोजकांना गिरगाव चौपाटी येथे जेट्टी आणि पोर्टेबल केबिन उभारण्याची परवानगी मिळाली. मात्र नरिमन पॉर्इंट येथे जेट्टी आणि पोर्टेबल केबिन उभारण्यास अद्याप महापालिकेकडून परवानगी मिळालेली नाही. प्रोकॅमने ‘मुंबई मॅरेथॉन’ चे शुल्क अद्याप भरले नसल्याने महापालिकेने त्यांना परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. तर प्रोकॅमच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी महापालिकेला संपूर्ण शुल्क अदा केलेले आहे. हा वाद संबंधित प्रशासनापुढे प्रलंबित असल्याने महापालिकेने परवानगीसाठी अडवू नये, यासाठी प्रोकॅमने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुरुवारी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला थकित शुल्काचा वाद संबंधित प्रशासनापुढे प्रलंबित असल्याने प्रोकॅमवर कोणतीही कठोर कारवाई करून नये व समुद्र शर्यतीच्या आड थकिती रकमेचा मुद्दा आणू नये, असे निर्देश महापालिकेला दिले. (प्रतिनिधी)