औरंगाबाद : कुळ, मदतमास, महारहाडोळा जमीन विक्री परवानगीत अनियमितता केल्याच्या आरोपावरून निलंबित केलेले उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी बुधवारी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याविरोधात एक कोटींची लाच मागितल्याची तक्रार केली आहे. जातीवादातून कारवाई केल्याचा आरोपही कटके यांनी सिटीचौक पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत केला आहे.कटके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री, पालकमंत्री, महसूल खात्याच्या प्रधान सचिवांकडेदेखील तक्रार केली आहे. जमीन विक्री प्रकरणात अनियमितता केल्याप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे आणि उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांचे १८ डिसेंबरला डॉ. भापकर यांनी निलंबन केले. उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवाल दिला होता. सोबतच अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत, सेवानिवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे यांनाही आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.भापकर यांनी उपजिल्हाधिकारी कुलकर्णी यांना हाताशी धरून खोट्या सबबी पुढे करून चौकशी केली. १ कोटी रुपयांची माझ्याकडे मागणी केली. खुलासा करण्याची संधी न देता व जिल्हाधिकाºयांचे अभिप्राय न घेताच बेकायदेशीरपणे निलंबन केले. मी मागासवर्गीय अधिकारी असल्यामुळे जाती, द्वेषभावनेतून त्यांनी मला वारंवार अपमानास्पद वागणूक दिली. अधिकाºयांना निलंबित करायचे व त्यांना पुन:स्थापित करण्यासाठी रक्कम मागायची, ही भापकर यांची कार्यशैली असल्याचे कटके यांनी तक्रारीत म्हटलेआहे.परभणीचे पुरवठा अधिकारी, तहसीलदारांना निलंबित केल्यानंतर तहसीलदाराला रुजू करून घेतले. पुरवठा अधिकाºयांनी एसीबीकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. तत्कालीन आयुक्तांनी निलंबित केलेले अनेक तहसीलदार चिरीमिरी करून सेवेत घेतले. हिंगोली, पैठणचे तत्कालीन तहसीलदारदेखील याच पॅटर्ननुसार पुन्हा सेवेत आले. याबाबत पुरावे असल्याचा दावा कटके यांनी केला आहे. अर्जानुसार चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.डॉ. भापकर यांना तक्रारीवर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही, तर चौकशी समितीचे अधिकारी कुलकर्णी यांनीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.जिल्हाधिका-यांनी दिला अभिप्रायजिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी ५ जानेवारीला विभागीय आयुक्तांना जमिनींच्या अनियमितता प्रकरणात अभिप्राय दिला. त्यामध्ये कटके हे निर्दोष असून, त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना शासनसेवेत पुन:स्थापित करण्याची शिफारस त्यांनी केली आहे.१ कोटी रुपये लाच मागितल्याची तक्रार असेल, तर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवावी. प्राप्त तक्रारीवर विधिज्ञांचा सल्ला घेऊन कायदेशीर कारवाई केली जाईल.- यशस्वी यादव,पोलीस आयुक्त,औरंगाबाद शहर
विभागीय आयुक्तांविरोधात लाचेची तक्रार; निलंबित उपजिल्हाधिका-यांची फिर्याद, एक कोटीची रक्कम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 11, 2018 12:56 AM