पालघर : पालघर जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रात पेसा गावांच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरु असून ज्या गावांमधून नवीन गाव निर्मितीचे प्रस्ताव अजूनही आलेले नाहीत त्यांनी तात्काळ प्रस्ताव तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे. आणि ही कार्यवाही तात्काळ पूर्ण कराव्यात अशा सूचना राज्यपालांचे उपसचिव परिमल सिंग यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.पेसा व वनहक्क संदर्भात आढावा बैठक बुधवारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी, वनसंरक्षक अधिकारी यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प उपजिल्हाधिकारी, समन्वयक, गटविकास अधिकारी यांसह सर्व विस्तार अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी मार्गदर्शन करताना सिंग म्हणाले, पेसा अर्थात पंचायत क्षेत्रविस्तार कायद्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आणि ग्रामसभांना त्यांचे वनाधिकार आणि साधनसंपत्तीची खरी मालकी मिळाली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे खऱ्या अर्थाने गावे स्वयंपूर्ण होणार असून पेसा अधिकारामुळे छोट्या ग्रामसभा निर्माण होतील आणि गावांपासून दूर असलेल्या वाड्या-वस्त्यातील समस्यांचे प्रतिबिंब यातून दिसून येईल. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींसाठी आदिवासी उपयोजनेतील ५ टक्के निधी सर्व ग्रामपंचायतींना हस्तांतरित करण्याबाबत अधिसूचना निर्गिमत केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आदिवासींच्या जमिनी हिरावून घेणे, त्यांना गौण वन उपजापासून वंचित ठेवणे, साधन संपत्तीवर त्यांचे नियंत्रण न ठेवणे, संयुक्त नियोजनातसुद्धा त्यांचा सहभाग न घेणे या प्रश्नांच्या उत्तरांची तरतूद या कायद्यात असल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)>ग्रामसेवकांनी उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करावेतगावाचा विकास करीत असताना ग्रामसेवकांनी विकासकामांच्या आखणीसोबतच उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या उत्पन्न वाढीसाठी ग्रामसभा स्वत:चे नियम ठरवू शकते. येत्या काळात १०० हेक्टरपर्यंतचे तलाव ग्रामपंचयातींना हस्तांतरित करता येऊ शकते काय, याचा विचार शासन करीत आहे, असे झाल्यास ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढण्यासोबतच जबाबदारीही येणार आहे असे, सिंग यांनी सांगितले.
पेसाचे प्रस्ताव तत्काळ पूर्ण करा!
By admin | Published: January 07, 2017 3:22 AM