गौरीशंकर घाळे मुंबई : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रदेश प्रभारींमधील संघर्षामुळे महामंडळ नियुक्त्यांचा विषयच पुढे सरकत नसल्याचे चित्र सध्या काँग्रेसमध्ये आहे. आघाडीच्या राजकारणामुळे स्थानिक पातळीवर सहकारी पक्षाची कुरघोडी सहन करावी लागते. दुसरीकडे एकमत होत नसल्याने हक्काच्या महामंडळांचा तिढा सुटत नसल्याने इच्छुकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. राज्यातील महामंडळावरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यातही चार-चार बैठका आणि दिल्लीवाऱ्या झाल्या तरी काँग्रेसच्या नावांची गाडी पुढे सरकत नाही.
काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील प्रदेश प्रभारी एच. के. पाटील व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यात एकमत होत नसल्यानेच हा विषय रेंगाळला असल्याची माहिती आहे. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी सहमतीने काही नावे नक्की करावीत आणि प्रदेश प्रभारींनी अंतिम नावावर दिल्लीवरून मान्यतेची मोहोर आणावी, असा शिरस्ता आहे. हाच शिरस्ता पाळला जात नसल्याने सगळा खोळंबा झाल्याचे बोलले जाते.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, तसेच सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण या नेत्यांच्या चर्चेतून नावे ठरवावीत आणि पुढच्या टप्प्यात ही नावे प्रदेश प्रभारींकडे जायला हवीत. मात्र, प्रदेशाध्यक्षांची आक्रमकता व आग्रहामुळे विषय पुढे सरकलेला नाही. प्रदेशाध्यक्षांनी दोन वेळा दिल्लीवारी करीत विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यात त्यांना यश मिळाले नाही. आपल्याच स्तरावर नावे अंतिम करण्याचा आग्रह प्रदेशाध्यक्षांनी धरल्याने प्रभारीही नाराज आहेत.
प्रदेश प्रभारी व प्रदेशाध्यक्षांमधील वाढता तणाव वेगवेगळ्या कारणांनी समोरही येत आहे. अलीकडेच काँग्रेसची डिजिटल सदस्य नोंदणीची राष्ट्रव्यापी मोहीम पार पडली. यात प्रदेश काँग्रेसची नोंदणी समाधानकारक नसल्याबद्दल प्रभारी एच. के. पाटील यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. नोंदणीचा वेग वाढविण्यासाठी कान टोचूनही ठराविक नेत्यांच्या पट्ट्यातच जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले होते. सदस्य नोंदणी प्रदेशाध्यक्षांनी आघाडी घेणे अपेक्षित असताना अन्य नेत्यांची कामगिरी उजवी ठरल्याने प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रभारींमध्ये आलबेल नसल्याचे बोलले जात आहे.
अजून किती काळ वाट पाहायची?महाविकास आघाडीच्या राजकारणात सहकारी पक्षांकडून होणारी कोंडी आता नित्याची झाली आहे. स्थानिक पातळीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडून डावलले जाते. महामंडळाच्या दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा असताना पक्षांतर्गत कारणाने त्यातही विलंब होत असल्याने अजून किती काळ वाट पाहायची, असा प्रश्न केला जात आहे.