यदु जोशी, नागपूरनोकरशाही सहकार्य करीत नाही, ही केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीच भावना नसून, किमान अर्धा डझन कॅबिनेट मंत्र्यांचे आपापल्या विभागाच्या सचिवांशी वारंवार खटके उडत असल्याचे चित्र आहे. आम्हाला सचिव बदलून द्या, असे साकडे काही जणांनी मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्याशी अजूनही सूर जुळलेले नाही. त्यांची हीच अवस्था आयुक्त सोनाली पोंक्षे यांच्याबाबतदेखील आहे. ‘मी आदिवासी समाजातील कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे या समाजाच्या नेमक्या व्यथा मला कळतात, म्हणून त्या दूर करण्यासाठी मी काही निर्णय घ्यायला जातो, तेव्हा देवरा आपल्याला सहकार्य करत नाहीत. आपल्या हेतूबद्दल त्यांना सुरुवातीला फारच शंका वाटायची. मग ते चार ठिकाणांहून खातरजमा करीत असत. आता आधीपेक्षा सहकार्याबाबत काहीशी सुधारणा आहे,’ असा सावरा यांनी आज सदर प्रतिनिधीला सांगितले. देवरा यांच्याऐवजी दुसरे अधिकारी द्या, अशी विनंती आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे, असे सावरा म्हणाले. आपल्या विभागामध्ये कंत्राटदारांचे प्रचंड लागेबांधे आहेत. काही अधिकाऱ्यांचे त्यांच्याशी साटेलोटे असल्याने, शालेय साहित्यापासून अनेक प्रकारच्या खरेदीला खीळ बसली आहे, अशी व्यथाही त्यांनी बोलून दाखविली. पुणे जिल्ह्यातील एका बड्या कंत्राटदाराने अख्ख्या विभागाला वेठीस धरले असल्याचे म्हटले जाते. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट आणि या विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. तूरडाळीवरून टीकेची झोड उठल्यानंतर बापट यांनी कपूर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. दोघांमधील समन्वयाचा अभाव या निमित्ताने जगजाहीर झाला. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आणि त्यांच्या विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल ऊके यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद वारंवार समोर येतात. ऊके यांना बदलून दुसरे प्रधान सचिव देण्याची मागणी त्यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे आधीच केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभिन्नता असते. दोघांमध्ये उडत असलेल्या खटक्यांची विभागात चर्चा आहे. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत हे त्यांच्या विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक आणि कुटुंब कल्याण आयुक्त आय.ए.कुंदन यांच्यावर नाराज आहेत. ही नाराजी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कानावर घातली असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. सार्वजनिक आरोग्य मानांकनानुसार विशेष सर्जनची पदे भरण्यास केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या प्रमुखांनी परवानगी दिलेली असतानाही, दोन महिन्यांपासून त्या बाबत हालचाल न होणे, उस्मानाबाद जिल्ह्याला चार कोटींचा निधी वळता करणे अशी नाराजीची एक ना अनेक कारणे दिली जातात.
मंत्री-सचिवांमध्ये संघर्ष टोकाला
By admin | Published: December 09, 2015 1:14 AM