विधानसभेला राज्यस्थान, मध्यप्रदेशच्या पुनरावृत्तीचं आघाडीचं लक्ष्य !

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षाची सुत्रे पुन्हा एकदा हाती घेतली. त्यामुळे राष्ट्रवादीसोबत वेगाने समन्वय होण्यास मदतच होणार आहे. तर राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार देखील या निवडणुकीत आपला अनुभव पणाला लावण्याची शक्यता आहे.

मुंबई - नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील जनतेने भारतीय जनता पक्षाच्या झोळीत भरभरून मते टाकली. त्यामुळे भाजपने सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक असलेला बहुमताचा आकडा पार केला. तर भाजप प्रणीत एनडीएने साडेतीनशेचा आकडा गाठला. लोकसभा निवडणुकीत हे यश पाहता, तीन महिन्यांनी राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही याचीच पुनरावृत्ती होईल, असा अंदाज सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेसह राजकीय विश्लेषकांना आहे. परंतु, मतदार केंद्रात एक आणि राज्यात दुसरं सरकार निवडत असल्याचे मागील निवडणुकांवरून समोर आले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी ही एक सकारात्मक बाब आहे. तर भाजप-शिवसेनेची चिंता वाढविणारी आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या तीनही राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र या तीनही राज्यांत काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारत सत्ता स्थापन केली. केंद्रात जरी नरेंद्र मोदींना निवडून दिले तरी राज्यात वेगळा पर्याय निवडू असा सूचक इशारा मतदारांनी भाजपला दिला आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांनी राज्यात होणारी विधानसभा निवडणूक भाजप-शिवसेनेसाठी वाटते तितकी सोपी नक्कीच नाही.

सध्या राज्यातील वातावरण भाजप-शिवसेनेसाठी अनुकूल दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीत अनेक विधानसभा मतदार संघात सत्ताधारी भाजपला आघाडी मिळाली आहे. ही बाब सुखावणारी आहे. राज्यात आपण भाजप-शिवसेना युतीला रोखू हे आघाडीला शक्य वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षाची सुत्रे पुन्हा एकदा हाती घेतली. त्यामुळे राष्ट्रवादीसोबत वेगाने समन्वय होण्यास मदतच होणार आहे. तर राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार देखील या निवडणुकीत आपला अनुभव पणाला लावण्याची शक्यता आहे. तसं नियोजन देखील आघाडीत सुरू असल्याचे समजते.

विधानसभेत एका पक्षाला पूर्ण बहुमत देणारे मतदार लोकसभा निवडणुकीत दुसऱ्या पक्षाला निवडतात याचा अनुभव काँग्रेसला आला आहे. तर भाजपलाही हा अनुभव आहे. एकूणच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला राज्यातील नेतेमंडळीकडून एकदिलाने काम करून घ्यावे लागणार आहे. तसेच घटक पक्षांना सोबत घेण्यासाठी उभय पक्षांना थोडी मवाळ भूमिका घ्यावी लागणार आहे. या उपाययोजना करून महाराष्ट्रातही विधानसभेला मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडची पुनरावृत्ती करण्याचा आघाडीचा मानस आहे.