Maharashtra Politics: “रोजगार देणारे प्रकल्प गुजरातला गेले तर राज्यातील तरुणांनी काय फक्त दहिहंड्या फोडायच्या का?”

या प्रकल्पातून १ लाख रोजगार निर्माण होणार होते, असा दावा करत काँग्रेसने शिंदे-भाजप सरकारवर निशाणा साधला.

Maharashtra Politics: फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात १.५८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होता. महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पावर जवळपास ९० टक्के चर्चाही केली होती. पण सरकार बदलताच हा प्रकल्प गुजरात राज्यात गेला, याचे नेमके गौडबंगाल काय हे जनतेला कळाले पाहिजे. या प्रकल्पातून १ लाख रोजगार निर्माण होणार होते. एवढा मोठा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्रातील तरुणांनी काय फक्त दहिहंड्याच फोडत बसायचे काय? असा संतप्त सवाल काँग्रेस विधीमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat)यांनी केला आहे.

यासंदर्भात बोलताना थोरात पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे गुंतवणुकदारांच्या पसंदीचे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारनेही अडीच वर्षांच्या काळात मोठी गुंतवणूक राज्यात आणली व त्यातून राज्यातील लाखो तरुणांच्या हाताला काम दिले. परंतु मविआचे सरकार जाताच अडीच महिन्यात असे काय झाले की फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेला. हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जात असल्याची कोणतीच माहिती राज्य सरकारला समजली नाही का? हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच रहावा यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने काय प्रयत्न केले? असे सवालही थोरात यांनी केले आहेत.

मुंबई व महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न

मुंबई व महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष व केंद्रातील भाजप सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आले आहे. फडणवीस सरकार राज्यात असताना मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रही गुजरातला हलवण्यात आले. अनेक महत्वाचे प्रकल्प व कार्यालयेही गुजरातला हलवण्यात आली. बुलेट ट्रेनची गरज नसतानाही महाराष्ट्राच्या माथी हा प्रकल्प लादला गेला. आता पुन्हा महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला जात आहेत याचे गांभीर्य या सरकारला नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सत्कार सोहळे करण्यात व देवदर्शनात व्यस्त आहेत. त्यातून त्यांना राज्य कारभार करण्यास वेळ मिळत नसावा पण थोडे लक्ष राज्याच्या कामकाजात दिले असते तर एवढा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून गेला नसता. आता गुंतवणूकही गेली आणि लाखो रोजगारही गेले. हे का झाले याचा खुलासा महाराष्ट्र सरकारने केला पाहिजे, असेही थोरात म्हणाले.