मराठा आरक्षणाची जन्मदाती आघाडीच ! विद्यमान सरकारनेच दिला पुरावा

भाजपने देखील मराठा आरक्षणाचे आश्वासन निवडणुकीत दिले होते. परंतु, न्यायालयाने राज्य सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय अवैध ठरवला होता. परंतु, भाजपने योग्य पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावला.

- रवींद्र देशमुख

मुंबई - गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाकडून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला काही दिवसांपूर्वीच यश आले. अनेक संघटना, पक्ष आणि युवकांचे बलिदान यांच्या लढ्यामुळे मराठा आरक्षणाला अंतिम स्वरुप आले. भाजप सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केलेला पाठपुरावा महत्त्वपूर्ण ठरला. त्यावरून भाजपचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाचे जन्मदाते म्हणून आघाडी सरकार अर्थात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच असल्याचे समोर आले आहे.

मागील २५ वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचे घोंगड भिजत ठेवण्यात आलं होते. परंतु, आता हा प्रश्न बऱ्याच अंशी निकाली निघाला आहे. भाजपचे राज्यात सरकार असल्यामुळे मराठा आरक्षणाचे संपूर्ण श्रेय भाजपला देण्यात येत आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अनेक ठिकाणी सत्कार करण्यात आले. तर महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांची घोड्यावरून मिरवणूक काढण्यात आली होती. इतर मंत्र्यांचे देखील सत्कार समारंभ पार पडले. मात्र या आरक्षणाचे निर्माते आधीचे सरकारच असल्याचे समोर आले आहे.

मराठा आरक्षणाची जन्मदाती आघाडीच ! विद्यमान सरकारनेच दिला पुरावा pic.twitter.com/b13lDccq87

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 1, 2019

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकल्यानंतर अनेक ठिकाणी लागू देखील झाले आहे. त्यानुसार मराठा समाजातील मुलांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. जालना जिल्ह्यातील वैभव देवनाथ ढेंबरे या युवकाला मराठा जातीचे पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले. वैभव या युवकाला दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्रावर आघाडी सरकारने आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या जीआरची दिनांक नमूद केलेली आहे. आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्याला अनुसरून १५ जुलै २०१४ रोजी आघाडी सरकारने जीआर काढला होता. जातीच्या प्रमाणपत्रावर जीआरचा क्रमांक आणि तारीख नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे निर्माते खऱ्या अर्थाने आघाडी सरकारच असल्याचे समोर येत आहे. सोशल मीडियावर या संदर्भातील फोटो व्हायरल होत आहेत.

युतीचा पाठपुरावा ठरला महत्त्वाचा

आघाडी सरकारने अखेरच्या काळात मराठा आरक्षण दिले होते. त्याचा निवडणुकीत लाभ होईल, असा विश्वास राज्यातील नेत्यांना होता. परंतु, २०१४ मध्ये राज्यातही पक्षांतर झालं. त्यामुळे आरक्षणचा मुद्दा युतीकडे आला. भाजपने देखील मराठा आरक्षणाचे आश्वासन निवडणुकीत दिले होते. परंतु, न्यायालयाने राज्य सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय अवैध ठरवला होता. परंतु, भाजपने योग्य पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावला.