एससी-एसटींच्या वर्गिकरणास काँग्रेसचा विरोध, विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "आंदोलन झाल्यास…’’

Vijay Wadettiwar News: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाचं वर्गिकरण करण्याच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, या विरोधात आंदोलन झाल्यास त्याला आमचे समर्थन राहील, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाचं वर्गिकरण करण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला होता. या निर्णायाबाबत राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रामधून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाबाबत राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाचं वर्गिकरण करण्याच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, या विरोधात आंदोलन झाल्यास त्याला आमचे समर्थन राहील, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. 

यासंदर्भात सोशल मीडिया माध्यम असलेल्या एस्कवरून केलेल्या पोस्टमध्ये विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एससी आणि एसटी समाजाच्या वर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निकालानंतर आदिवासी आणि दलित समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, या विरोधात आंदोलन झाल्यास त्याला आमचे समर्थन राहील, अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली.  राज्य सरकारनेही एससी-एसटींबाबतच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये ही आमची मागणी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

सुप्रीम कोर्टाने SC - ST समाजाच्या वर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निकालानंतर आदिवासी आणि दलित समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाले आहे.

या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, या विरोधात आंदोलन झाल्यास त्याला आमचे समर्थन राहील.

राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये ही आमची मागणी आहे. pic.twitter.com/S5AlWwpr2L

— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) August 15, 2024

दरम्यान, अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरक्षणातून अधिक मागास जातींना कोटा मंजूर करता येईल, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला दिला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६:१ बहुमताने दिलेल्या या निकालामुळे आरक्षण धोरणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या घटनापीठामध्ये न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. सतीशचंद्र मिश्रा यांचाही समावेश आहे. सदर खटल्यामध्ये खंडपीठाने सहा वेगवेगळे निकाल दिले. घटनापीठाने बहुमताने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, राज्यांनी अनुसूचित जातींमध्ये केलेले उपवर्गीकरण ठोस माहितीवर आधारित असणे आवश्यक आहे. मात्र राज्ये अशा प्रकारचे उपवर्गीकरण मनमानी पद्धतीने करू शकत नाहीत.