राज्यात सत्तेची लॉटरी लागूनही काँग्रेसची संघटना क्षीणच !

.. तर पक्षाचे काही अस्तित्वच राहणार नाही अशी भीती कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त

ठळक मुद्देराज्यात सत्ता मिळताच राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना पक्ष सक्रिय काँग्रेसमध्ये या आघाडीवर शांतता असल्याने बहुसंख्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते अस्वस्थ विधानसभेला लागली तशी जागांची लॉटरी प्रत्येक वेळी लागेलच असे नाही

राजू इनामदार - 
पुणे : राज्यातील सत्ता मिळाल्यानंतरही काँग्रेसची संघटना मात्र क्षीणच होत चालली आहे. प्रदेशाध्यक्षांसह त्यांनीच नियुक्त केलेल्या ५ पैकी ४ कार्याध्यक्ष मंत्रीपदातच मग्न असल्याची तक्रार कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. यापुर्वीच्या प्रदेशाध्यक्षांनी नियुक्त केलेली कार्यकारिणीही आहे तशीच असून त्यातील अनेक जण निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी म्हणूनही काम करत असल्याने त्यांचेही संघटनेकडे दुर्लक्ष होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला. राज्यातील ४८ पैकी फक्त एकाच जागेवर काँग्रेसला विजय मिळाला. खुद्द प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणही पराभूत झाले. त्यानंतरच फेररचना म्हणून माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्यांनी लगेचच उत्साहात पाच विभागीय कार्याध्यक्ष नियुक्त केले. कार्याध्यक्षांनी पराभवाचे जिल्हानिहाय बैठका घेऊन विश्लेषण करणे, त्यावर विचारमंथन, उपाययोजना करणे, त्यासाठी जिल्हा, तालुका, शहर संघटनेत बदल करणे अपेक्षित होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे विश्लेषण तर बाजूलाच राहिले प्रदेश किंवा जिल्हा स्तरावर याविषयावर साधी एक बैठकही झाली नाही असे संघटनेत काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

दरम्यानच्या काळात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या. राजकीय साठमारीमध्ये काँग्रेसला अगदी सहजपणे राज्यातील सत्ता मिळाली. त्यात प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या थोरात यांना महसूलमंत्री पद मिळाले. त्याचबरोबर विभागीय कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्त झालेले नितिन राऊत, विश्वजीत कदम, यशोमती ठाकूर, के. सी. पाडवी यांचीही मंत्रीपदी निवड झाली. पाचवे कार्याध्यक्ष मुजफ्पर हुसेन हे एकटे काही करू शकत नाहीत व अन्य चार तसेच प्रदेशाध्यक्ष थोरात यांच्यासह कोणालाच मंत्रीकार्यातून संघटनेकडे पहायला वेळ नाही, प्रदेशाध्यक्षांसह एकही विभागीय कार्याध्यक्ष संघटनेच्या कामासाठी म्हणून तर नाहीच पण, साध्या बैठकीसाठीही फिरकलेले  नाही अशी माहिती काही पदाधिकाºयांनी दिली.
थोरात यांच्या आधीचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रदेश कार्यकारिणीवर राज्यातील वेगवेगळ्या विभागातील अनेकांची नियुक्ती केली होती. त्यातील बहुतेकजण नगरसेवक, स्विकृत नगरसेवक किंवा निवडणुकीतून मिळालेल्या अन्य पदांवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांनाही संघटनेच्या कामात रस नाही. पुण्यासारख्या मोठ्या शहरातच अनेक आजीमाजी नगरसेवकांनी प्रदेश कार्यकारिणीवर आपली वर्णी लावून घेतली आहे. त्यातल्या काहींनी तर पुण्याशिवाय राज्यातील अन्य भागातून प्रदेश कार्यकारिणीवर स्थान मिळवले आहे. काही ठिकाणचे शहराध्यक्ष पक्षातील दिग्गज नेत्यांशी संधान बांधून आहेत. त्यामुळेच काहीही काम केले नाही तरी त्यांना त्यासाठी जबाबदार धरणारे कोणीच नाही असे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यात सत्ता मिळताच राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांनी पक्षाच्या संघटनांमध्ये काम करणाऱ्यांना बळ द्यायला सुरूवात केली आहे. त्यांच्याकडून संघटनेला सक्रिय केले जात आहे. त्यासाठी कार्यकते, पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेतल्या जात आहे. काँग्रेसमध्ये या आघाडीवर शांतता असल्याने बहुसंख्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. मंत्री व्हायचे तर व्हा, पण मग संघटनेमधील पदांचा त्याग करा अशी या अस्वस्थ कार्यकर्त्यांची मागणी आहे, मात्र ती करायची कोणाकडे असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. विधानसभेला लागली तशी जागांची लॉटरी प्रत्येक वेळी लागेलच असे नाही, त्यामुळे संघटनेची अवस्था आता आहे तशीच राहिली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाचे काही अस्तित्वच राहणार नाही अशी भीती कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.