मोदी सरकारकडून महाराष्ट्राच्या आर्थिक कोंडीचे षड्यंत्र? काँग्रेसचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 1, 2021 12:13 PM2021-03-01T12:13:56+5:302021-03-01T12:15:35+5:30
Congress allegation on Modi government : 'स्वतःच्या हक्कांच्या पैशांची वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकार टाळाटाळ करत असून राज्यातील बारा करोड जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत आहे'
मोदी सरकारकडून महाराष्ट्राच्या आर्थिक कोंडीचे षड्यंत्र? काँग्रेसचा आरोप
मुंबई : 2020-21 आर्थिक वर्षात केंद्राकडून महाराष्ट्राला 80,164. 77 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. या निधीत आदिवासी विभागाच्या योजनांसाठी मिळणाऱ्या निधीचा समावेश नाही. तिन्ही त्रिकाळ महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या विरोधात उणीदुणी काढणाऱ्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या मीठाला जागून केंद्र सरकारशी देखील एकदा भांडावे म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेचा थोडा त्रास कमी होईल, अशी मागणी मुंबईकाँग्रेसचे सचिव धनंजय जुन्नरकर यांनी केली आहे. (Congress allegation on Modi government)
महाविकास आघाडी सरकारची आर्थिक कोंडी करायची, जनसामान्यांची कामे- पगार मिळणार नाही, अशी तजवीज करायची व राज्य सरकार विरुद्ध जनतेमध्ये शोध निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण करायचे षडयंत्र मोदी सरकारचे आहे व राज्यातून देवेंद्र फडणवीस आणि इतर भाजपा नेते त्यांना साथ देत आहेत असा आरोप धनंजय जुन्नरकर यांनी केला .
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण जमा होणाऱ्या करातून केंद्र सरकार 58 टक्के घेते आणि विविध राज्यांना 42 टक्के रक्कम दिली जाते. त्याचे वाटप 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार होते. आजारी -गरीब राज्यांना जास्त वाटा दिला जातो .मात्र मोदी सरकार जिकडेतिकडे निवडणुका आहेत तिथे तिथे मोठ आकडे दर्शवणारी अनुदान घोषित करत आहे. महाराष्ट्राकडून सर्वात जास्त कर घेऊनही राज्याला फक्त 5.21 टक्के रक्कम दिली जात आहे. गेल्या वर्षापासून ही रक्कम देखील पूर्ण दिलेली नाही अशी माहिती त्यांनी दिली.
2021 च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला 48,109 कोटी दिले जातील अशी तरतूद केंद्र सरकारने केली होती. पण प्रत्यक्षात केवळ 27,249 कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे 20, 860 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची तूट झालेली आहे. राज्याचे तेवढे नुकसान झालेले आहे, असे धनंजय जुन्नरकर यांनी सांगितले.
केंद्राकडून राज्याला कर आणि कराशिवाय महसूल मिळतो. त्याव्यतिरिक्त अनुदानही दिले जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार राज्याला 53, 770 कोटी रुपये सहाय्यक अनुदान मिळणे अपेक्षित होते ,त्यापैकी फक्त ते 30,610 कोटी रुपये मिळाले . मात्र 20160 कोटी अजून मिळाले नाहीत. करा शिवाय इतर महसुलाचे राज्याच्या हक्काचे 9,0 54 कोटी रुपये केंद्राने दिले नाही. जीएसटीचे .29,290 कोटी अजूनही थकीत आहेत. स्वतःच्या हक्कांच्या पैशांची वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकार टाळाटाळ करत असून राज्यातील बारा करोड जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत आहे. याबाबत देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी मूग गिळून गप्प बसतात, अशी खरमरीत टीका धनंजय जुन्नरकर यांनी केली आहे.
केंद्राकडून येणे बाकी असलेल्या थकबाकीचा तपशिल
- केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा 20,860
- वस्तू व सेवा कराची जीएसटी ची भरपाई 29,290
- सहाय्यक अनुदानाची थकीत रक्कम 20,160
- करेतर महसूलाचे राज्याचे पैसे 9,054
- अंगणवाडी योजना 5,39.27
- विशेष केंद्रीय सहाय्य 56
- केंद्रीय अनुदान कलम 275 (1 ) - 50
- पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप-148
- पीव्हीटीजी अनुदान 7.50
एकूण येणे- 80,164.77
(सर्व आकडे कोटीत)
