Shambhuraj Desai vs Mahavikas Aaghadi, Maratha Reservation: महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. पण या बैठकीवर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. मविआला विश्वासात न घेतल्याने विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार घातल्याचे म्हटले होते. मात्र, विरोधकांना राज्यात शांतता नांदू द्यायची नाही आणि आरक्षणाचा प्रश्न चिघळत ठेवायचा आहे, अशी जळजळीत टीका राज्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी केला.
"विरोधी पक्षांना आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा, सामाजिक तेढ निर्माण करण्याला अधिक खतपाणी घालायचे असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत केला. सरकारला असहकार्य करण्याची आडमुठी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. मराठा, ओबीसीच्या आरक्षणाचा वाद चिघळत ठेवण्याचा विरोधकांचा मानस आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यातील महायुती सरकारने मराठा समजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे १० टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. मात्र मराठवाड्यातल्या काही नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरल्याने राज्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे. या प्रश्नी दोन्ही समाजात सौहार्दाचे वातावरण कायम राहावे ही सरकारची भूमिका आहे. मात्र या भूमिकेला तडा देण्याचे काम विरोधक करत आहेत," असा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला.
"महायुती सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला महविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख विरोधी पक्षांनी दांडी मारली. यामागे त्यांचा उद्देश काय आहे? सर्वपक्षीय बैठकीचे महाविकास आघाडीतील सर्वच प्रमुख नेत्यांना लेखी निमंत्रण देण्यात आले होते. त्याचबरोबर संबधित विभागाकडून या नेत्यांना फोनद्वारे बैठकीची माहिती देण्यात आली होती. ज्यांना मुंबईत येणे शक्य नाही, अशांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. मात्र संध्याकाळी सहा वाजता विरोधकांनी निरोप दिला की बैठकीला येणार नाही. यावरुन विरोधकांची दुटप्पी भूमिका दिसून येते," असेही शंभुराज देसाईंनी स्पष्ट केले.