शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
2
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
3
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
4
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
5
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
6
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
7
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
8
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
9
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
10
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
11
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
12
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
13
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
14
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
15
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
16
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
17
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
18
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
19
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...

जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे कंत्राटीकरण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 24, 2020 3:04 AM

पारदर्शकतेचा अभाव; युनिक फाउंडेशनने ११0 गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या अभ्यासातील निरीक्षणे

- योगेश बिडवईमुंबई : पुण्यातील ‘द युनिक फाउंडेशन’ या संशोधन संस्थेने जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्यातील विविध विभागांत केलेल्या अभ्यासात या योजनेचे कंत्राटीकरण झाल्याचे आढळले आहे. या योजनेत प्रशासन आणि कंत्राटदार यांचा महत्त्वाचा हस्तक्षेप आढळला आहे. लोकजागृती, जलसाक्षरता, लोकवर्गणी वगळता इतर बाबींमध्ये गावकऱ्यांना निर्णयाचा कोणताही अधिकार नसल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे ठरविले असताना या अभ्यासातील निरीक्षणे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपयोगी ठरणाºया आहेत. संस्थेकडून राज्यातील २५ तालुक्यांतील ११0 गावांना भेटी देण्यात आल्या. त्यातील पश्चिम महाराष्ट्रातील ४, मराठवाड्यातील ३ व विदर्भातील २ अशा ९ गावांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासातून गावे दुष्काळमुक्त न होण्यामागील अनेक वास्तव तथ्ये समोर आली आहेत. सार्वजनिक हिताच्या योजनेत हितसंबंधांना प्राधान्य मिळाल्यानंतर कंत्राटदार व मोठे शेतकरी यांनाच त्याचा लाभ मिळतो, असेही या अभ्यासातून पुढे आले आहे. वाफगाव (पुणे), टाकरवन (बीड), सोनखांब (नागपूर) व येडशी (उस्मानाबाद) येथील गावकऱ्यांनी केलेल्या सूचना कंत्राटदारांनी धुडकावून लावल्या. वाफगावकरांनी तर कामे निकृष्ट झाल्याचे वारंवार सांगितले. त्यावर चौकशी समिती नेमण्यात आली. मात्र समितीच्या सदस्यांमध्येच ज्यांनी कामे केली, त्यांचा समावेश करण्यात आला. अनेक ठिकाणी चार पट पैसे खर्च झाल्याचे लोकांनी सांगितले.रचनेच्या आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही योजना फसलेली दिसते. अंमलबजावणी करताना ‘माथा ते पायथा’ तत्त्वास मूठमाती देण्यात आली. माथ्याऐवजी पायथ्याकडून कामे झाल्याने पायथ्याच्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याचे केंद्रीकरण झाले. योजनेचे कंत्राटीकरण झाल्याचे दिसून आले. मशीनच्या अतिवापरामुळे अनेक गावांमध्ये कंत्राटदार आणि स्थानिक प्रशासनाने गावकºयांचे श्रमदान आणि त्यांचा सहभाग घडू दिला नाही. कंत्राटदारांचे आर्थिक हितसंबंध स्थानिक नेतृत्व आणि स्थानिक प्रशासनाशी जोडलेले दिसून आले.- विवेक घोटाळे (कार्यकारी संचालक) व सोमिनाथ घोळवे (संशोधक), द युनिक फाउंडेशन, पुणेप्रत्यक्ष खर्च किती?२६ जानेवारी २0१५ पासून योजना कार्यान्वित झाली. २0१६ ते २0१९ पर्यंत योजनेवर अर्थसंकल्पानुसार सुमारे ७ हजार कोटी रूपये खर्च झाले. प्रत्यक्ष किती निधी खर्च झाला, हे शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केले नाही.या शिवाय सीएसआर निधी, लोकवर्गणी, विविध संस्था, व्यक्तींच्या देणग्या याचा हिशोब शासनाच्या नोंदींमध्ये नाही. योजनेचा वस्तूनिष्ठपणे आढावा घेण्याचा एकदाही प्रयत्न झाला नाही.कंत्राटदारांच्या वेतनाविषयी गोपनीयता ठेवण्यात आली. गावांची सदोष पद्धतीने निवड झाल्याचेही या अभ्यासात आढळले आहे.

टॅग्स :Jalyukt Shivarजलयुक्त शिवार