जगभरासह देशात कोरोनाचा प्रसार दिवसेंदिवस जास्तीत जास्त वाढताना दिसून येत आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ कोरोनाची लस शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अनेक देशांमध्ये कोरोना लसीच्या शेवटच्या टप्प्यातील चाचण्या सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नुकताच कोरोना लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना भेट दिली. अशावेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे. कुणी कितीही मागणी केली तरी कोरोना योद्ध्यांनाच प्रथम लस दिली जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. जालन्यात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी असे सांगितले.
लस आल्यानंतर फ्रंटलाईन लोकप्रतिनिधींना देण्यात यावी, अशी मागणी झाल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. लस आल्यानंतर ती पहिल्यांदा डॉक्टर आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांनाच देण्यात येईल, असं आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. कोरोना लस कुणाला द्यावी, त्याचं वर्गिकरण कसं व्हावं याचं संपूर्ण नियंत्रण केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आहे. नियमांनुसारच लस देण्यासंदर्भात विचार केला जाईल, असंही टोपे म्हणाले.
पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटकडून तयार केल्या जात असलेल्या लसीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २८ नोव्हेंबरला पुणे दौऱ्यावर आले होते. अहमदाबादमधील झायडस कॅडिला, हैदराबादेतील भारत बायोटेक आणि पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये निर्मिती केली जाणाऱ्या लसीचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला.
कोरोना संसर्गापासून बचावासाठी 'हा' नियम पाळावाच लागणार; नव्या संशोधनातून माहिती समोर
ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, एस्ट्रा झेनेका आणि सीरम इन्स्टिट्यूटद्वारे संयुक्तरित्या कोरोना लसीची निर्मिती सुरु आहे. तर लसीच्या वितरणाबाबत केंद्र सरकारनं आतापासूनच मोठी तयारी सुरु केली आहे. कोरोना लसीच्या आपात्कालीन वापरास सुरूवात होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी येत्या दोन आठवड्यात केंद्र सरकारकडे परवानगी मागण्यात येणार असल्याचं आदर पुनावाला यांनी स्पष्ट केलं होतं. जुलै २०२१ पर्यंत ३० कोटी लसींच्या निर्मितीचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. कोरोनाची लस तयार झाल्यावर त्याची घोषणा आरोग्य मंत्रालायकडूनच केली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. Coronavirus: दिलासादायक! राज्यात दैनंदिन रुग्णसंख्येत घट, तीन दिवसांत नवे रुग्ण अर्ध्यावर