मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन करण्याचा घोषित केल्यानंतर अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व आस्थापना बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. लॉकडाऊनमुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे राज्यात मुख्यमंत्र्यासह सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतला होता. मात्र या निर्णयावरुन वादंग निर्माण झाल्याने हा निर्णय बदलण्यात आला.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कोणतीही पगार कपात न करता दोन टप्प्यात पगार देण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. यावरुन भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी ट्विट करुन अजितदादांचे कौतुक करतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. ट्विटमध्ये नितेश राणे यांनी म्हटलं की, धन्यवाद अजित पवार साहेब, आरोग्य आणि पोलीस सेवा देणाऱ्यांच्या पगार कपात न केल्याबद्दल आभार, शेवटी अशावेळी अनुभव कामी येतो, तुम्ही ते दाखवून दिलं. मात्र बाकीचे फक्त फेसबुक लाईव्ह करण्यात व्यस्त आहेत असा टोला उद्धव ठाकरेंना नाव न घेता लगावला.
दरम्यान, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केला जाणार असल्याची चर्चा मंगळवारी दिवसभर सुरू होती. मात्र अशा प्रकारे कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं. कित्येकांनी काळजी व्यक्ती केली. मात्र सरकार कोणाचंही वेतन कापणार नाही. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन आलेल्या आर्थिक अडचणी पाहता लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्यात पगार दिला जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
कोरोनाचं संकट असतानाही शासकीय कर्मचारी सेवा देत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याचं काम सुरू आहे. वैद्यकीय कर्मचारी अहोरात्र राबत आहेत. पोलीस आपल्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहेत. जनतेच्या सेवेसाठी अखंडपणे कार्यरत असलेल्या मंडळींचा पगार कापण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता तो टप्प्याटप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले होते. मात्र संघटनांच्या विरोधानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला.