मुंबई : राज्यातील समस्त मद्यप्रेमींसाठी गुड न्यूज आहे. मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश आणि मालेगावमधील प्रतिबंधित (कंटेनमेंट) क्षेत्र वगळता राज्यात सोमवारपासून दारू दुकाने सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. याबाबत प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी रविवारी पत्रकारांना सांगितले की, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बीअर बार मात्र पूर्वीप्रमाणेच बंद राहतील.
दारूच्या दुकानांवर गर्दी होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल. सोशल डिस्टन्सिंगबरोबर (सहा फुटांचे अंतर) एकावेळी पाचपेक्षा अधिक ग्राहक दुकानात असणार नाहीत, हे नियम पाळावे लागणार आहेत. रेड, आॅरेंज व ग्रीन या तिन्ही झोनमध्ये बाजारपेठा व मॉलमध्ये नसलेल्या, स्वतंत्र अशा दारूच्या दुकानांना परवानगी राहणार आहे. मात्र, कंटेनमेंट झोनमध्ये (प्रतिबंधित क्षेत्र) मद्यविक्रीस बंदी असेल. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे गगराणी यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लॉकडाउनची मुदत दोन आठवडे वाढवितानाच आॅरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये दारू विक्रीला परवानगी दिल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे रेड झोनमधील तळीरामांमध्ये काहीशी निराशा होती. त्यानंतर पुन्हा तिन्ही झोनमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काल रात्री दारू विक्रीची परवानगी दिली. मात्र, राज्य शासनाने त्याआधीच एक आदेश काढून रेड झोन आणि कंटेनमेंट झोनमध्ये दारू विक्रीला मनाई केली होती. अखेर रेड झोनमध्ये आणि पालिका क्षेत्रातही (कंटेनमेंट वगळता) दारू विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे.
उत्पादन शुल्क विभागाने रात्री एक परिपत्रक काढून दारू विक्रीची दुकाने सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत सुरू राहतील, असे स्पष्ट केले. दारू दुकानात येणाऱ्या ग्राहकांचे थर्मल स्कॅनिंग केले जाईल. सर्दी, खोकला, ताप असलेल्या ग्राहकाला दुकानात प्रवेश दिला जाणार नाही.
मुंबई एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिका, मालेगाव महापालिका, पुणे महापालिका, पुणे पीएमआर क्षेत्र आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील दारूनिर्मिती कारखाने बंद राहतील. त्याव्यतिरिक्त असलेल्या शहरी भागातील औद्योगिक वसाहती व औद्योगिक टाउनशिपमधील दारू निर्मिती कारखाने सुरू राहतील. ग्रामीण भागातील दारू उत्पादक कारखाने सुरू राहतील. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात दारू विक्री सुरू करण्याची मागणी काही दिवसांपूर्वी केली होती, तसेच अभिनेता ऋषी कपूर यांनी निधनाच्या काही दिवस आधी या मागणीचे टष्ट्वीट केले होते.दारू उत्पादनाचे कारखाने आणि विक्रीची दुकाने बंद असल्यामुळे १८ मार्चपासून ३ मेपर्यंत राज्य शासनाचा उत्पादन शुल्क व विक्री करापोटीचा ३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. त्यात उत्पादन शुल्क १,७६८ कोटी रुपये इतके बुडाले, तर १,२३२ कोटी रुपये इतक्या विक्री करावर पाणी सोडावे लागले.