- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण असलेल्या हाऊसिंग सोसायटीला मायक्रो कंटेन्मेंट झोन (एमसीझेड) ठरविताना त्या ठिकाणी कोरोनाविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास सुरुवातीला दहा हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यानंतरही उल्लंघन सुरूच राहिले तर आणखी दंड ठोठावला जाईल. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी या मार्गदर्शक सूचना सोमवारी जारी केल्या. (coronavirus news state govt declares new guidelines for micro containment zone)
राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एमसीझेडसाठीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास १० हजार रुपये दंडाची वसुली तेथील रहिवाशांकडून करण्याचे अधिकार स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यास (डीएमए) असेल.
एका हाऊसिंग सोसायटीत एकापेक्षा जास्त इमारती असतील आणि पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक कोरोना रुग्ण हे त्यापैकी एकाच इमारतीत असतील, तर तीच इमारत एमसीझेड ठरवायची की पूर्ण हाऊसिंग सोसायटी हे ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांस असेल. एमसीझेडसाठीचे प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग एकच असेल आणि तिथूनच येजा करता येईल. वैद्यकीय किंवा इतर अत्यावश्यक सेवाच या ठिकाणी पुरविता येतील. अत्यावश्यक सेवा वा वस्तू कोणत्या हेदेखील डीएमएच ठरवेल. एमसीझेडमधील रहिवाशांना टेलिमेडिसिनची सुविधा कोणाकडून घ्यायची आहे हे हाऊसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलून डीएमएकडून ठरविले जाईल. सोसायटीचा परिसर दररोज स्वच्छ करणे, नियमितपणे सॅनेटाईज करणे आवश्यक राहील. बाहेरची वाहने वा एमसीझेड इमारतीतील खासगी वाहनांनादेखील ये-जा करण्याची परवानगी नसेल. सोसायटीत एका विशिष्ट जागेवरच डिलिव्हरी बॉय वस्तू आणून ठेवेल.
मायक्रो कंटेन्मेंट झोनमधील लोक नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत आणि त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे आढळले तर तेथील रहिवाशांना दंड ठोठावण्याचा अधिकार स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याकडे (डीएमए) राहील. सलग पाच दिवस एकही नवीन रुग्ण आढळला नाही आणि कोरोना रुग्णांची संख्या पाचपेक्षा कमी असेल तर मायक्रो कंटेन्मेंट झोनमधून ती सोसायटी वा विशिष्ट इमारत वगळण्याचा अधिकार हा डीएमएकडे असेल.