लोकल, मॉलमधील लससक्ती मागे?; तत्कालीन निर्णयाबद्दल हायकोर्टाने मागितले स्पष्टीकरण

केवळ लसवंतांनाच मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा आदेश मागे घेणार की नाही, याची माहिती मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांना मंगळवारपर्यंत देऊ द्या,’ असे न्यायालयाने सांगितले.

मुंबई : लोकल, मॉल, सरकारी कार्यालये, थिएटर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कोरोना प्रतिबंधक लस सक्तीचा माजी मुख्य सचिवांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेनुसार नसल्याचे दिसते. त्यामुळे तो मागे घेणार की नाही, याबाबत विद्यमान मुख्य सचिवांशी सल्लामसलत करून मंगळवारी उत्तर द्या, असे तोंडी निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. 
‘जे झाले ते झाले... आता नव्याने सुरुवात करूया,’ असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी म्हटले आणि ‘केवळ लसवंतांनाच मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा आदेश मागे घेणार की नाही, याची माहिती मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांना मंगळवारपर्यंत देऊ द्या,’ असे सांगितले.

‘कोरोना संकटाच्या परिस्थितीत आता सुधारणा झाली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने हे संकट उत्तमरीत्या हाताळले आहे. मग कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे नसलेल्या प्रमाणित कार्यप्रणालीचा आदेश कायम ठेवून राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी परिस्थिती का ओढवून घेता?’ असे मत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मांडले. मुख्य सचिव म्हणजे सरकार नव्हे. ते प्रशासनाचे मुख्य आहेत. माजी मुख्य सचिवांनी लसवंतांनाच मुंबई लोकल प्रवासाची मुभा देण्यासंदर्भात दिलेला आदेश कायदेशीर प्रक्रियेनुसार नाही. टास्क फोर्सच्या शिफारशींचा आधार न घेता परस्पर निर्णय घेतला. त्यामुळे तो आदेश मागे घेणार की नाही, याबाबत विद्यमान मुख्य सचिवांशी सल्लामसलत करा आणि मंगळवारी माहिती द्या, असे तोंडी निर्देश त्यांनी सरकारला दिले.

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिले आहे आव्हान
कोरोना प्रतिबंध लस न घेतलेल्यांना लोकलमधून प्रवास न करू देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अशा प्रकारची सक्ती करून राज्य सरकार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे.

काय परिणाम होऊ शकतो? 
केवळ लसवंतांनाच लोकल, मॉल, थिएटर, सरकारी कार्यालये, अन्य सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश देण्याची सध्याची याचिका मुंबईच्या संदर्भातील आहे. मात्र, राज्य सरकारने हे निर्बंध मागे घेतले तर राज्यातील मॉल, थिएटर, सरकारी कार्यालये, अन्य सार्वजनिक ठिकाणीही दोन लसी न घेतलेल्यांना त्याचा फायदा मिळेल. सर्वांना या ठिकाणी प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.