शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
3
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
4
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
5
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
6
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
7
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
8
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
9
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
10
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
11
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
12
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
13
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
14
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
15
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
16
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
17
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
18
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
19
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
20
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती

राज्यामध्ये आता ‘कॉर्पोरेट’ शाळा! विधानसभेची मंजुरी : खासगी कंपन्यांना परवानगी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2017 3:27 AM

राज्यातील जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या शाळा विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडत असताना, दुसरीकडे आता कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसे विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाले आहे.

नागपूर : राज्यातील जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या शाळा विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडत असताना, दुसरीकडे आता कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसे विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाले आहे.‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर या शाळांना मंजुरी दिली जाणार आहे. अनेक कंपन्यांकडे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी असतो. कंपन्या संबंधित निधी लोकोपयोगी कामांवर खर्च करण्यासाठी विविध ट्रस्टला देतात. काही कंपन्यांचे असे म्हणणे होते की, वेगळे ट्रस्ट उघडून निधी खर्च करण्यापेक्षा कंपन्यांनाच शाळा उघडण्याची परवानगी दिली तर आम्ही आमच्याच शाळांवर थेट निधी खर्च करू. या विनंतीचा सकारात्मकपणे विचार करण्यात आला. चंद्रपूरसारख्या खाणीच्या पट्ट्यात समजा वेस्टर्न कोलफिल्ड लि. ने शाळा सुरू केली तर त्याचा फायदा तेथील स्थानिक विद्यार्थ्यांनाच होईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.चर्चेत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित शाळांमध्ये १ ली ते १२ वी पर्यंत मराठीची सक्ती करण्याची मागणी केली. शेकापचे पंडितशेठ पाटील यांनी अंबानी, अदानी शाळा उघडतील, अशी टीका करीत गरीब व ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात प्रवेश देण्यासाठी जागा राखीव ठेवण्याची मागणी केली. शशिकांत शिंदे यांनी कंपन्यांना शाळांद्वारे पैसा कमविण्याची संधी सरकार देत असल्याचा आरोप केला.अशा आहेत तरतुदी -कंपनी कायद्याअंतर्गत या शाळांना मंजुरी दिली जाईल.संहितेचे नियम लागूशिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे लागतील.महापालिका व 'अ' वर्ग, नगरपालिका क्षेत्रात नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी ५०० चौ.मी. चे जमिनीचे क्षेत्रफळ आवश्यक.मराठी व सर्व भाषेच्या शाळा सुरू करता येतील.शाळांसाठी मैदाने आवश्यक. नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी मैदानांचा करार करावाशैक्षणिक पात्रतेची अटी पूर्ण करणे आवश्यककंपनीची शाळा बंद पडली तर सरकारी प्रशासक नेमला जाईल व ती दुस-या संस्थेत हस्तांतरित होईल.इंटरनॅशनल बोर्डाच्या १०० शाळाराज्य सरकारतर्फे इंटरनॅशनल बोर्डाच्या १०० शाळा सुरू केल्या जातील, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री तावडे यांनी केली. या शाळादेखील मराठीसह सर्वच माध्यमांच्या असतील. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रातही विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शाळा उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले.पळशीकर समितीचा अहवाल सादरशाळांमधील भरमसाठ फी वाढीसंदर्भातच्या नियुक्त केलेल्या पळशीकर समितीने अहवाल सरकारला सादर केला आहे. येत्या अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर शुल्क नियंत्रण कायदा अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वासही तावडे यांनी व्यक्त केला.

टॅग्स :SchoolशाळाMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार