नागपूर : अपु:या पावसामुळे कापसाचे उत्पादन कमी झाले आहे. कापूस उत्पादकांच्या मदतीसाठी बोनस देण्यावर सरकारचा विचार सुरू आहे. आता हा बोनस हेक्टरी द्यायचा की क्विंटलमागे द्यायचा असा प्रश्न आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन पणन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिले.
भाजपचे सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, राजू तोडसाम, मदन येरावार यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे कापसाला सात हजार रुपये भाव देण्याची शेतक:यांची मागणी असतानाही प्रत्यक्षात 37क्क् रुपयांपेक्षा कमी भाव मिळत असल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. कापूस उत्पादक संकटात आहे. त्याला तातडीने मदत करण्याची गरज आहे. याची दखल घेत सरकार कापूस उत्पादकांना प्रति क्विंटल किंवा प्रति एकरी तातडीने मदत करणार आहे का, अशी विचारणा या आमदारांनी केली. यावर पणन मंत्री पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने कापसाला 65क्क् रुपये भाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता.
मात्र, सर्व राज्यांची सरासरी काढून किमान आधारभूत भाव ठरविण्याच अधिकार केंद्र सरकारला असून केंद्र सरकारने 4क्5क् रुपये भाव जाहीर केला आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्याने केंद्र सरकारकडे 39क्क् कोटी रुपये मदतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावावर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, त्यानुसार राज्याच्या पातळीवर काही भाव वाढवून देता येईल का, याबाबत मुख्यमंत्री व वित्त मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आजवर 14क् केंद्रांवर फक्त 35 लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाली आहे. बहुतांश कापूस खासगी बाजारात विकल्या गेला आहे. (प्रतिनिधी)