- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पाच वर्षांच्या मुलाला उंचावर चढविणे, यात कसले आले साहस? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने दहीहंडीला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्यावरून राज्य सरकारला सोमवारी चांगलेच फटकारले. त्याचबरोबर साहसी क्रीडा प्रकार म्हणजे काय?, असे सवाल राज्य सरकारला करत याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या थराबाबत २० फुटांचे निर्बंध घालूनही काही आयोजकांनी या नियमांचे उल्लंघन केलेच. त्याविरुद्ध मूळ याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. आर. ए. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे झाली. दहीहंडी या खेळाला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून जाहीर करा, अशी जोरदार मागणी आयोजकांकडून करण्यात येत असून सरकारचीही तशीच भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सोमवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर सरकारचा ११ आॅगस्ट २०१५ रोजीचा शासन निर्णय (जीआर) सादर केला. या ठरावात सरकारने दहीहंडीचे वर्गीकरण ‘साहसी क्रीडा’ प्रकारात केले आहे. त्यावर ‘दहीहंडी हा साहसी क्रीडा प्रकार आहे का? साहसी क्रीडा प्रकाराच्या नावाखाली आदेशाचे उल्लंघन केले जाणार आहे का?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ४ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे. दहीहंडीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १ आॅगस्ट रोजी ठेवत गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, याबाबत लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय अशा दोन्ही न्यायालयांच्या कसोटीवर उतरावे लागणार आहे. आशीष शेलार यांना टोलाभाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार हे मागील वर्षी एक दहीहंडी सोहळ्यात गेले होते. त्या ठिकाणी न्यायालयाच्या उंचीबाबतच्या नियमाचा भंग झाला होता. त्यावरून स्वाती पाटील यांनी शेलार व आयोजक गणेश पांडे यांच्याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची तक्रार केली आहे. सुनावणीत न्यायालयाने, यापुढे अशा कार्यक्रमांत जाताना शेलार यांनी काळजी घ्यावी, असा टोलाही लगावला.