शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

ध्वनिप्रदूषण प्रकरणी राज्य सरकारकडून न्यायालयाची माफी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 30, 2017 5:19 AM

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने मंगळवारी न्या. अभय ओक यांच्यासह मुख्य न्यायधीशांचीही लेखी माफी मागत सर्व आरोप मागे घेतले.

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने मंगळवारी न्या. अभय ओक यांच्यासह मुख्य न्यायधीशांचीही लेखी माफी मागत सर्व आरोप मागे घेतले. मात्र हे आरोप कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आले आहेत. हे उघड करण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. या प्रकारात सहभागी असलेल्यांनी व नसलेल्यांनीही न्यायालयाची माफी मागतली आहे. संपूर्ण राज्य सरकारनेच माफी मागितली आहे, असे महाअधिवक्ता यांनी आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ही माफी स्वीकारत अखेरीस तीन दिवसांच्या नाट्यमय घडामोडींना पूर्णविराम दिला.सोमवारच्या सुनावणीत न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला लेखी माफी मागण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळवारी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारने मुख्य न्यायधीशांसह उच्च न्यायालय न्या. अभय ओक यांची बिनशर्त माफी मागत सर्व आरोप मागे घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच गृह खात्याचे उपसचिव विजय पाटील यांचे माफीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र या प्रतिज्ञापत्रात ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील याचिका वर्ग करण्यासाठी व न्या. ओक यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आला, याबाबत खुलासाकरण्यात आला नाही. त्यावरन्या. ओक यांनी नाराजी दर्शवली.जर आम्हाला अवमान नोटिस बजावयाची झाली, तर कोणाविरूद्ध काढायची? असा सवाल न्या.ओक यांनी महाअधिवक्त्यांनाकेला.त्यावर महाअधिवक्त्यांनी न्या. ओक यांना नावाचा खुलासा करण्याचा आग्रह धरू नये, अशी विनंती केली. या घटनेत सहभागी असलेल्यांनी व नसलेल्यांनीही मुख्य न्यायधीशांसह, उच्च न्यायालयाची व न्या. ओक यांची माफी मागितली आहे. एकूणच संपूर्ण राज्य सरकारने न्यायालयाची माफी मागितली आहे, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र उच्च न्यायालय अवमान नोटीसीबाबत पुर्नोच्चार करत असल्याचे पाहून ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी मध्यस्थी केली. न्यायालयाकडून राज्य सरकारला कडक आणि स्पष्ट संदेश गेला आहे. या उदाहरणावरून पुन्हा कोणीही उच्च न्यायालयाचा अपमान करण्यास धजावणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अवमान नोटीस काढू नयेत. हे प्रकरण इथेच मिटवावे, अशी विनंती अंतुरकर यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयानेही त्यांची विनंती मान्य करत राज्य सरकारची माफी स्वीकारली. यापुढे न्यायालयाच्या कामकाजात ढवळाढवळ केलेली चालणार नाही. आम्ही ते सहन करणार नाही, असे न्या. ओक यांनी स्पष्ट केले. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.सामान्यत: अशा केसेमध्ये आम्ही अवमानाची कारवाई करतो. मात्र या केसमध्ये आम्ही करणार नाही. तसे न करण्याची अनेक कारणे आहेत. कारण या इमारतीचा पाया भक्कम आहे. राज्य सरकारने काही आरोप केले तरी या संस्थेचा पाया डळमळीत होणार नाही. त्याशिवाय आम्ही सांविधानिक पद भूषवित आहोत. त्यामुळे आम्ही मोठेपणा दाखविणे, अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

टॅग्स :Courtन्यायालयMumbai High Courtमुंबई हायकोर्टMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारGovernmentसरकार