शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

मराठवाडा पाणीप्रकरणी न्यायालयाने फटकारले

By admin | Published: April 20, 2017 4:48 AM

गेल्यावर्षी राज्यात दुष्काळ पडल्याने गावोगावी पाण्यामुळे संघर्ष निर्माण झाला व भांडणतंटेही झाले.

मुंबई : गेल्यावर्षी राज्यात दुष्काळ पडल्याने गावोगावी पाण्यामुळे संघर्ष निर्माण झाला व भांडणतंटेही झाले. या पाश्वभूमिवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्य जल आराखडा तयार करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु दिलेली मुदत उलटूनही सरकारने जल आराखड्याचा साधा मसुदाही तयार न केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधावरी चांगलेच फैलावर घेतले. नाशिक व मराठवाडा पाणी वाटपावरून उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यात मराठवाडा जनता विकास परिषदेनेही अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख व यशोदीप देशमुख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सप्टेंबर २०१६ मध्ये या याचिकांवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्य जल आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. सहा महिन्यांत राज्य जल मंडळाने जल आराखड्याचा मसुदा तयार करून तो मंजुरीसाठी राज्य जल परिषदेकडे पाठवावा, असे उच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट म्हटले होते. बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने यासंदर्भात न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. डिसेंबर २०१७ पर्यंत राज्य जल आराखडा तयार करण्यात येईल, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आत्तापर्यंत किती काम करण्यात आले आणि आराखडा तयार करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत का वाट पहावी लागणार, याबाबत प्रतिज्ञापत्रात काहीच स्पष्ट केले नसल्याने खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. सहा महिन्यांची मुदत संपली असतानाही राज्य सरकारन याकडे गांभीर्याने न पाहता आणखी मुदत मागून घेण्यासाठी कोणताही रीतसर अर्ज केला नसल्याने खंडपीठाने नाराजीही व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)सुनावणी ३ मे रोजीदुष्काळामुळे पाण्यावरून गावागावांत तंटे झाले. प्रसंगी मारहाण झाली. या पार्श्वभूमिवर आम्ही ‘समन्यायी’ पद्धतीने पाणी वाटप कसे करावे, यासाठी १९९ पानांचा निकाल दिला. मात्र सरकार गंभीर नसल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांवरून दिसते. प्रथमदर्शनी हा न्यायालयाचा अवमान आहे. मात्र, याबाबत अवमानाची कारवाई करण्यापूर्वी आम्ही राज्य सरकारला जल धोरण आखण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याचा अर्ज करण्यासाठी अखेरची संधी देत आहोत, असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकांवरील सुनावणी ३ मे रोजी ठेवली आहे.