शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
2
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
3
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
4
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
5
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
6
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
7
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
8
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
9
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
10
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी
11
IND vs SA : विक्रमी धावसंख्येसह टीम इंडियाच्या नावे झाला सर्वाधिक शतकांचा खास रेकॉर्ड
12
"रोज उठतात अन्..."; ओ मोठ्या ताई, महासंसद रत्न, कुठलं बी टाकलं होतं? म्हणत चित्रा वाघ यांचा सुप्रिया सुळेंवर हल्लाबोल
13
केंद्र सरकारनं मणिपूरमध्ये रातोरात पाठले 2000 CAPF जवान, आता कशी आहे जिरीबाम मधील स्थिती?
14
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! हंगामाच्या सुरुवातीलाच धानाला विक्रमी दर, केंद्र सरकारने 'ड्युटी' रद्द केल्याचा परिणाम
15
गौतम अदानी यांची मोठी घोषणा; अमेरिकेत करणार तब्बल ₹ 84 हजार कोटींची गुंतवणूक...
16
अन्... योगी आदित्यनाथांची सभाच रद्द झाली; भाईंदरचे भाषण ऐकविण्याचा प्रयत्न, नागरिक ३ तास ताटकळले
17
"पहिलं बटण दाबा, बाकीची खराब आहेत"; शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याकडून EVM बाबत चुकीचा प्रचार
18
सलग २ सेंच्युरीनंतर भोपळ्यावर भोपळा! Sanju Samson च्या नावे झाला लाजिरवाणा रेकॉर्ड
19
साहेब रिटायर झाल्यानंतर तुमच्याकडे कोण बघणार? अजित पवार म्हणाले,"मलाच आता..."
20
बाप डोक्यावर आणि मुले खांद्यावर घेऊन जगायची वेळ येईल...; उद्धव ठाकरेंची राणे पिता-पुत्रांवर टीका 

न्यायालये पक्षकारांसाठी आहेत, वकिलांसाठी नाहीत

By admin | Published: April 03, 2016 3:50 AM

राज्यातील न्यायालयांच्या इमारतींच्या दुरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. वारंवार बजावूनही सरकार न्यायालयांच्या इमारतींसाठी काही करणार

मुंबई : राज्यातील न्यायालयांच्या इमारतींच्या दुरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. वारंवार बजावूनही सरकार न्यायालयांच्या इमारतींसाठी काही करणार नसेल, तर बार असोसिएशनने न्यायालयांवर बहिष्कार घालावा. त्यामुळे किमान राज्य सरकारचे लक्ष तरी वेधले जाईल, अशी टीका उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर केली. न्यायालये न्यायाधीश किंवा वकिलांसाठी नाहीत तर पक्षकारांसाठी आहेत, अशा शब्दांत सरकारला चपराक लगावली.कनिष्ठ न्यायालयांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत दोन खंडपीठांपुढे तीन वेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी दोन्ही खंडपीठांनी राज्य सरकारच्या उदासीन वृत्तीवर ताशेरे ओढले.माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसंदर्भात माझगाव बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.राज्यातील सर्व न्यायालयांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने एकूण ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र त्यापैकी माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी ३७५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत सरकारने केवळ १० कोटी रुपयेच मंजूर केले आहेत, अशी माहिती बार असोसिएशनतर्फे उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाला दिली.तर अन्य दोन याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश देव यांच्या खंडपीठापुढे होती.दादर मेट्रोपोलिटन न्यायालयाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भातही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर तातडीने उपाय शोधा, अन्यथा विशेष अधिकारांचा वापर करून हे न्यायालय बंद करण्याचा आदेश द्यावा लागेल, अशा इशारा खंडपीठाने सरकारला दिला.‘न्यायालयाच्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी सरकारला भूसंपादन करावे लागेल आणि हाच एक मोठा अडथळा आहे. न्यायालयाच्या इमारतीच्या बाजूची जमीन खासगी आहे. त्यामुळे ती जमीन संपादन करण्यासाठी आणखी काही काळ लागेल,’ असे अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी सरकारतर्फे खंडपीठाला सांगितले.‘राज्य सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे. या समस्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही अन्यथा या न्यायालयाची स्थितीही माझगाव न्यायालयासारखी व्हायची. माझगाव न्यायालयाची इमारत धोकायदायक जाहीर करून खाली करण्याचा आदेश दिल्यानंतर अवघ्या १० मिनिटांत १२ कोर्ट रूम खाली करण्यात आल्या. दादरच्या न्यायालयाबाबतही सरकारने काहीच केले नाही, तर आम्हाला हेही न्यायालय बंद करावे लागले,’ असा इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. या याचिकेवरील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवत खंडपीठाने पुढील सुनावणीस प्रभारी महाअधिवक्ता प्रकाश देव यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)सरकार लक्ष कधी घालणार?‘न्यायालये न्यायाधीश व वकिलांसाठी नाहीत. न्यायालये पक्षकारांसाठी आहेत. जर राज्य सरकारला काही करण्यात स्वारस्य नसेल तर बार असोसिएशनने न्यायालयांवर बहिष्कार घालावा, कदाचित या मार्गाने तरी सरकारचे लक्ष या मुद्द्याकडे वेधले जाईल,’ असा टोला उच्च न्यायालयाने सरकारला लगावला.