पुणो : आगामी गाळप हंगामात उसाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी साखरचे उत्पादन वाढून दर कोसळण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मिती करण्याची चर्चा सरकारी पातळीवर सुरू असल्याची माहिती वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटचे (व्हीएसआय) उपाध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी सोमवारी येथे दिली.
माजी केंद्रीय कृषी मंत्री तथा व्हीएसआयचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संकुल येथे व्हीएसआयची बैठक झाली. या नंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना पाटील यांनी ही माहिती दिली. यंदा उसाचे क्षेत्र बारा लाख हेक्टरहून अधिक वाढले असून, आगामी हंगामात 9क्क् लाख टन ऊस गाळप होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. यंदा दहा कारखाने गाळप करू शकणार नसल्याची स्थिती आहे. परिणामी मोठय़ा प्रमाणावरील उसाचे गाळप करण्याचे आव्हान कारखान्यांसमोर असेल. साखरतज्ञांच्या अंदाजानुसार राज्यातील बहुतांश कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेच्या पलिकडे ऊस उपलब्ध होणार असल्याने गाळप हंगामात परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत ब्राझीलप्रमाणोसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याची गरज आहे. त्यामुळे साखरेचे दर टिकून राहण्यास मदत होईल. कच्च्या साखरेच्या निर्यातीस सरकारने दोन महिने मुदतवाढ दिली आहे. त्याचाही कारखान्यांना फायदा होईल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
मराठवाडय़ात व्हीएसआयची शाखा
मराठवाडा व विदर्भात वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ुटची (व्हीएसआय) शाखा उभारण्यात येणार आहे. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद शहराजवळ त्यासाठी 75 एकर जमीन खरेदी केली असून, तेथे शाखा उभारण्यात येईल. विदर्भात देखील अशी शाखा सुरु करण्यात येणार आहे. मात्र तेथून अद्याप प्रस्ताव आला नसल्याचे शिवाजीराव पाटील यांनी सांगितले.
च्मुंबई : केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेचा 2क्13-14 व 2क्14-15 हंगामांसाठी म्हणजे सप्टेंबर 2क्15 र्पयत 4क् लाख टन निर्यात करण्याचा कोटा यापूर्वीच मंजूर केला आहे. त्यापैकी आतार्पयत सात लाख टनांर्पयतच साखर निर्यात झाली आहे.
च्देशात सर्वाधिक साखर महाराष्ट्रातूनच निर्यात होते; कारण महाराष्ट्राला बंदरांची सोय जवळ आहे. परंतु निर्यात अनुदान सप्टेंबर 2क्15 र्पयतच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणार असेल तर मात्र त्याचा पुढील हंगामात साखर कारखानदारीस नक्की चांगला उपयोग होऊ शकतो. हे अनुदान सप्टेंबर 2क्14 की 2क्15 र्पयत दिले जाणार याबद्दलची स्पष्टता झालेली नाही.
च्केंद्र सरकारने सोमवारी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीने यापूर्वीच एफआरपी दिली असल्याने त्याचा फार कमी कारखान्यांना उपयोग होईल. निर्यात अनुदानाची मुदत 2क्15 च्या हंगामार्पयत असेल तर त्याचा फायदा होईल, असे राज्य साखर संघ व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बाबर यांनी सांगितले.