'लाडकी बहीण योजने'वरून अजितदादा-शिंदे गटात श्रेयाची लढाई?; NCP च्या जाहिरातीवर आक्षेप

नावात जर बदल केले तर गैरसमज पसरायला वेळ लागणार नाही असं शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी म्हटलं तर  श्रेय घ्यायचे असतं तर या यशवंतराव चव्हाण लाडकी बहीण योजना किंवा उपमुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना नाव दिलं असते असं उमेश पाटलांनी सांगितले.  

मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेतून महिलांना दरमहिना १५०० रुपये दिले जातात. मात्र आता योजनेतील जाहिरातीमुळे अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शिंदे गट यांच्यात नाराजीनाट्य सुरू झालं आहे. राष्ट्रवादीनं लाडकी बहीण योजनेतून मुख्यमंत्री शब्द वगळून माझी लाडकी बहीण असा उल्लेख केला त्यावर शिंदेच्या शिवसेनेनं आक्षेप घेतला आहे.

लाडकी बहीण योजना ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून यातून जास्तीत जास्त महिला मतदारांपर्यंत पोहचण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्यात योजनेचं श्रेय महायुतीतील तिन्ही पक्षांना हवं. त्यातूनच हे मतभेद झाले आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते उमेश पाटील म्हणाले की, आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही. केंद्राच्या अनेक योजना पंतप्रधानांच्या नावाने आणि राज्यातील योजना मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने असतात. लाडकी बहीण योजनेचा शॉर्टफॉर्म म्हणून त्याचा वापर जाहिरातीत केलेला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी अर्थमंत्री म्हणून ही योजना मांडली असं त्यांनी म्हटलं. 

त्याशिवाय या योजनेचे फॉर्म भरताना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना म्हणूनच अर्जावर नाव आहे. ऑनलाईनही तेच नाव आहे. जर त्यांना श्रेय घ्यायचेच असते तर उपमुख्यमंत्री म्हणून ही योजना त्यांना मांडता आली असती, त्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली ती मांडली कुणी? अजितदादांच्या विभागानेच हे नाव दिलं ना...त्यामुळे श्रेय घ्यायचे असतं तर या यशवंतराव चव्हाण लाडकी बहीण योजना किंवा उपमुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना नाव दिलं असते असं उमेश पाटलांनी सांगितले. 

दरम्यान, आमची नाराजी नाही, मात्र यामुळे गैरसमज निर्माण होतात. कार्यकर्त्यांना आपल्या नेत्याबद्दल आदर असणं स्वाभाविक आहे. अर्थमंत्री, गृहमंत्री यांचा सर्वांचा प्रमुख मुख्यमंत्री असतात. एकनाथ शिंदे लाडकी बहीण योजना त्यांनी आणली नाही. मुख्यमंत्री हा प्रमुख असतो, त्यामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सरकारने आणली. त्यामुळे श्रेय हे अजितदादांचे, देवेंद्र फडणवीसांचे आणि सर्व मंत्रिमंडळाचे आहे. एखाद्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना मंत्रिमंडळ मान्यता देते. उत्साही कार्यकर्त्यांनी योजनेचं नाव बदलू नये. नावात जर बदल केले तर गैरसमज पसरायला वेळ लागणार नाही असं शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी म्हटलं.