नागपूर : केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री पीक विमा’ योजनेत ‘राफेल’पेक्षा मोठा घोटाळा झाला आहे, असा दावा ज्येष्ठ पत्रकार व कृषितज्ज्ञ पी. साईनाथ यांनी शनिवारी येथे केला.
ते म्हणाले, योजनेची तीन वर्षाची फलनिष्पत्ती निराशाजनकच राहिली. पहिल्या दोनच वर्षांत विमा घेणाऱ्या कंपन्यांनी या योजनेतून १५,७९५ कोटी रुपयांचा फायदा प्राप्त केला. या पीक योजनेत शेतकरीच फसले. फायदा कंपन्यांचाच झाला. मुळात सरकारने ही योजना शेतकºयांसाठी नव्हे तर विम्याचा व्यवसाय करणाºया कंपन्या व बँकांसाठी आणली.
‘नेशन फॉर फार्मर्स’तर्फे’ शेतकरी, शेतमजूर संघटनांतर्फे दिल्लीला जाणाºया मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी नागपुरात बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी अभ्यासक विजय जावंधिया उपस्थित होते.
पी. साईनाथ म्हणाले, जीएसटी व नोटाबंदीमुळे लघु उद्योजक व कृषी क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. सरकार मोठमोठे दावे करीत असले तरी शेतकºयांची स्थिती आधीपेक्षा अधिक वाईट झाली आहे. महाराष्टÑ शासनाने जवळपास १५० गावांमध्ये दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले. वास्तविक राज्यात २५० पेक्षा जास्त गावात भीषण दुष्काळाची स्थिती आहे. सरकारला हे माहीत आहे व म्हणूनच केंद्राकडे ७,००० कोटी दुष्काळ निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र सर्वेक्षणाच्या निकषामुळे सरकारी मदतीचा हवा तसा लाभ शेतकºयांना मिळणार नाही. महाराष्टÑासह देशाच्या अनेक भागात दुष्काळाची स्थिती अतिशय विदारक आहे. भविष्यातही अधिकच भीषण होणार आहे. पुढच्या दोन महिन्यानंतरच या स्थितीचा सामना करावा लागणार असून, पिण्यासाठीही पाण्याचे दुर्भिक्ष्य सहन करावे लागेल.‘शेतकºयांसाठी राष्टÑ’ आंदोलन २९ व ३० लादुष्काळ आणि शेती समस्येवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष सत्र बोलावून चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी येत्या २९ व ३० नोव्हेंबरला ‘नेशन फॉर फार्मर्स’ ची घोषणा करीत दिल्ली येथे मोर्चा काढला जाणार आहे. देशभरातून लाखो शेतकरी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, व्यावसायिक, नोकरवर्ग यात सहभागी होणार असल्याचे पी. साईनाथ यांनी सांगितले.