लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: प्रतिदिन ६५ मि. मी. याप्रमाणे सलग पाच दिवस पाऊस झाल्यास यामुळे होणाऱ्या शेतपिकांचे नुकसानदेखील आता मदतीसाठी पात्र असेल. ‘सततचा पाऊस’ ही राज्य नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यास बुधवारी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यातील नियमांचा अडसर दूर झाला आहे. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर जशी मदत मिळते तशीच मदत सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नसल्याने ती निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने पिकांच्या नुकसानीसाठी विहित दराने मदत देण्याबाबत सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. हा अहवाल मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेऊन त्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
काय नुकसान होत होते?
२४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्याकरिता विहित दराने अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मात्र, अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होते. अशा शेतकऱ्यांना शासनाकडून सध्या नुकसानीची मदत मिळत नाही.
मदतीसाठी निकष कोणते?
- १५ जूलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान १० मि.मी पाऊस झाल्यास आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील १० वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यामानच्या तुलनेत ५० टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू राहिल.
- अशा महसूल मंडळामध्ये पहिला ट्रीगर लागू झाल्याच्या दिनांकापासून १५ व्या दिवसापर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक तपासण्यात येतील. हे निकष तपासण्यासाठी १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक फरक जर ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू राहील.
- तथापि ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा वनस्पती निर्देशांक हा १५ व्या दिवसाच्या निर्देशांकापेक्षा जास्तच असायला पाहिजे. सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल आणि ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाले असल्यास मदत देण्यात येईल.