शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"त्या पुढाऱ्यांचा राग माझ्यावर काढू नका"; अजित पवार ग्रामस्थांशी काय बोलले?
2
Maharashtra Election 2024: गुलाबराव विरुद्ध गुलाबराव; मंत्री बनवणाऱ्या 'या' मतदारसंघात चुरशीची लढत
3
“बंडखोरी केलेले लोक आमचेच, समजूत काढण्यात यश येईल”; देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास
4
चेन्नईनं १८ कोटी का मोजले? Ravindra Jadeja नं मुंबईच्या मैदानात दिलं उत्तर
5
अबू आझमींच्या अडचणी वाढणार?; सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार; प्रकरण काय?
6
"इंपोर्टेड माल", अरविंद सावंत यांनी आक्षेपार्ह शब्द वापल्याचा शायना एनसींचा आरोप, सावंत म्हणाले...
7
अग्निकल्लोळ! देवघरातील दिव्यामुळे लागली भीषण आग; दिवाळीच्या दिवशी ३ जणांचा मृत्यू
8
५०० रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीत BSNL चा प्लॅन; दीर्घ वैधतेसह मिळणार एक्स्ट्रा डेटा
9
शरद पवार गटाचे उमेदवार समजीत घाटगे अंतरवालीत; मनोज जरांगेंची घेतली भेट, २ तास चर्चा
10
IPL 2025 : स्टार्क, KL राहुल ते मॅक्सवेल! टॉप-१० खेळाडू ज्यांना संघांनी दाखवला बाहेरचा रस्ता
11
"हिरवे कंदिल लावले असते, तर..."; मनसेचा शिवसेना ठाकरे गटाला थेट सवाल
12
शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते काँग्रेसच्या प्रचारात; भाजपच्या बंडखोर महिला नेत्याचा मोठा दावा
13
दररोज 6 कोटी रुपयांची फसवणूक, 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यात हराजो लोकांचे नुकसान
14
महायुतीत बंडखोरांचा ३६ चा आकडा, त्यापैकी १९ भाजपाचे; बंड शमले नाहीतर युती-आघाडीला ५० जागांवर फटका
15
Aishwarya Rai Birthday: इन्स्टावर १४.४ मिलियन फॉलोवर्स, पण 'त्या' एका व्यक्तीलाच फॉलो करते मिस वर्ल्ड, कोण आहे ती?
16
धनंजय मुंडे यांच्या २०१९ च्या शपथपत्रात तीन, तर २०२४ मध्ये पाच अपत्यांचा उल्लेख!
17
'इमर्जन्सी' ही प्रोपोगंडा फिल्म आहे का? श्रेयसने विचारलेला कंगनाला प्रश्न! अभिनेत्री म्हणाली-
18
"तू तो गया"! सिली पॉइंटवर Sarfaraz Khan चं रचिन विरुद्ध 'स्लेजिंग'; व्हिडिओ व्हायरल
19
८ नोव्हेंबरपासून 'या' कंपनीचा IPO खुला होणार; प्राईज बँड ₹२४, परदेशात आहेत कंपनीचे ग्राहक
20
“मनोज जरांगेंच्या रुपात देशाला आधुनिक गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाद मिळाले”; कुणी केले कौतुक?

धोकादायक इमारतींचा आदेश ‘एफएसआय’च्या वादात, नवीन आदेशात भाडेकरूंना मोठ्या सवलती - गृहनिर्माणमंत्री मेहता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2017 4:35 AM

भाडेकरूंनी व्याप्त धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी किती एफएसआय द्यायचा यावर निर्णय होत नसल्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याचा काढलेला आदेश मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. मात्र त्यात सुधारणा करून तातडीने आदेश काढण्याचे सांगण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.

- अतुल कुलकणीमुंबई : भाडेकरूंनी व्याप्त धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी किती एफएसआय द्यायचा यावर निर्णय होत नसल्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्याचा काढलेला आदेश मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. मात्र त्यात सुधारणा करून तातडीने आदेश काढण्याचे सांगण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. या निर्णयामुळे उपनगरातल्या भाडेकरूव्याप्त जागांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. नव्या नियमानुसार आता महापालिकेकडून पडताळणी केलेल्या यादीनुसारच भाडेकरूंना पुनर्रचित इमारतीत सदनिका मिळतील, या योजनेअंतर्गत मिळणारा एफएसआय त्याच भूखंडावर वापरावा लागेल.ज्या प्लॉटवर फक्त भाडेकरूव्याप्त इमारत आहे तेथील मूळ भाडेकरूंच्या पुनर्विकासासाठीचा एफएसआय अधिक ५० टक्के प्रोत्साहनात्मक एफएसआय किंवा ३ एफएसआय यापैकी जो जास्त असेल तो एफएसआय देण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्याचा आग्रह मंत्री मेहता यांनी धरला आहे. बदल करूनच नवीन आदेश काढला जाईल, सर्व भाडेकरूंना नवीन इमारतीत सामावून घ्यावे, असे बंधनही करणार असल्याची माहिती मंत्री मेहता यांनी दिली.मुंबई उपनगरातील अधिकृत भाडेकरूव्याप्त धोकादायक जाहीर केलेल्या किंवा त्याच कारणामुळे पाडलेल्या इमारत पुनर्विकासासाठी इमारत मालक किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळावा यासाठी नव्याने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(७)(ए) मध्ये नव्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.पुनर्विकासासाठी ७० टक्के संमतीची अटनव्या बदलानुसार पुनर्विकासासाठी ७० टक्के संमतीची अट असेल, सर्व भाडेकरूंना नवीन इमारतीत सामावून घ्यावे लागेल, प्रत्येक भाडेकरूला त्यांचे पूर्वीचे क्षेत्र ३०० चौ.फू.पेक्षा कमी असेल तर किमान ३०० चौ.फू. चे घर विनामोबदला दिले जाईल तसेच ज्या भाडेकरूंना पूर्वीचे घर ३०० चौ.फू. पेक्षा जास्त असेल त्यांना तेवढ्याच क्षेत्राचे घर दिले जाईल. त्यात ७५३ चौ.फू. पर्यंतचे घर विनामोबदला असेल. त्यापेक्षा मोठे घर जर पूर्वीचे असेल तर त्यापुढील क्षेत्रासाठी बांधकाम खर्च भाडेकरूकडून वसूल केला जाईल.पुनर्वसन भागासाठी वापरण्यात येणारा फंजिबल एफएसआय खुल्या विक्रीसाठी वापरता येणार नाही. पुनर्वसनाच्या काळात भाडेकरूंना तात्पुरत्या निवासासाठी त्याच भूखंडावर तात्पुरते संक्रमण शिबिर बांधण्यास परवानगी देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे. इमारत मालक, भाडेकरूंची सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांनी इमारत पाडल्यापासून एक वर्षाच्या आत काम सुरू करणे व ५ वर्षांच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन यात घातले गेले आहे.

टॅग्स :Prakash Mehtaप्रकाश मेहताMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारMumbaiमुंबई