मुंबई - शासकीय खरेदी केंद्रावर धान/भरडधान्य विक्रीसाठी शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत होती. मात्र अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने विविध लोकप्रतिनिधिच्या मागणीस अनुसरून शासनाने नोंदणीसाठी १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान/ भरडधान्य खरेदी केले जाते. त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.
खरीप पणन हंगाम 2024-25 मध्ये शेतकरी नोंदणी करता 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत अंतिम मुदत होती. मात्र अनेक भागातील शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने शासनाने नोंदणीसाठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी अर्थ व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री ऍड. आशिष जयस्वाल, माजी मंत्री व ज्येष्ठ सदस्य सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, आ. राजू कारेमोरे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधींनी केली होती. या मागणीस अनुसरून शेतकरी नोंदणीची मुदत 15 जानेवारी 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याबाबत अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या उपसचिव राजश्री सारंग यांनी महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळासह संबंधित एजन्सी यांना याबाबत कळवले आहे.
ही मुदतवाढ अंतिम असून विहित मुदतीत शेतकऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.