शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
2
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
3
"केंद्र बिंदूच्या बुडाला आग लावायची वेळ आली"; उद्धव ठाकरेंचा ठाण्यातून महायुतीवर घणाघात
4
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
5
...म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी थेट फोनद्वारे घेतली सभा; "नाराज होवू नका एकत्र येवून..."
6
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
7
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
9
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
10
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
11
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू
12
पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष उमेदवाराला वंचितने दिले चाबकाचे फटके, काळेही फासले; असे का घडले...
13
IND vs AUS: टीम इंडियात बदल होणार? संघात या दोघांना मिळू शकते 'वाइल्ड कार्ड' एन्ट्री
14
दिलीप वळसे, मुश्रीफांना पाडण्याचे शरद पवारांचे आवाहन; अजितदादांवर म्हणाले, "तिथं काय बोलणार..."
15
भाजपानं घोषित केलेली 'भावांतर योजना' गेमचेंजर ठरणार?; शेतकर्‍यांची चिंता मिटणार
16
पत्रकार गुलाम आहेत; अमरावतीच्या सभेत राहुल गांधींचं विधान; पत्रकारांनी व्यक्त केला संताप
17
'बंटोगे तो कटोगें'वर कंगना यांचा घुमजाव; आधी म्हणाली, "हा विरोधकांचा मुद्दा" अन् नंतर...
18
भाजपच्या किती जागा येणार? जयंत पाटलांनी सांगितला आकडा; केली मोठी भविष्यवाणी!
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेत टफ फाईट! सत्यजीत देशमुख की मानसिंगराव नाईक,कोण मारणार बाजी?
20
भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले! माजी पंतप्रधान लिज ट्रस म्हणाल्या, "पश्चिमात्य देशांची प्रतिष्ठा संकटात"

मृत्यूचा प्रवास हवा वेदनाविरहित...

By admin | Published: August 03, 2014 2:48 PM

रुग्णाला फक्त जगवत ठेवायचे की शांतपूर्ण निरोप द्यायचा, हे कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे, याबद्दलचा निर्णय कायदेतज्ज्ञ व वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करणे गरजेचे आहे.

मि. वि. कोडोलीकरभारतात व जगात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. आज भारतात १०.५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. २०५० साली ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या २० कोटी अपेक्षित आहे. तसेच ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांचीही संख्या वाढत आहे. महिलांचे प्रमाण ५४ टक्के आहे. औषधांवरील नवे संशोधन, राहणीमानात झालेले बदल व अन्य उपचारपद्धती हीसुद्धा वयोवर्धनाची कारणे आहेत. भारतातील निवृत्तिवेतनधारक फक्त ८ ते १० टक्के आहेत. ज्येष्ठ महिला निवृत्तिवेतनधारकांची संख्या नगण्यच आहे.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा योजना नगण्य आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना वयोमानाप्रमाणे असलेल्या विकारांसह आरोग्य विमा योजना आर्थिकदृष्ट्या पेलवणारी नाही. बाह्यरुग्ण सेवा (O.P.D) कोणत्याही विमा योजनेत उपलब्ध नाही. दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई, औषधांच्या किमती, उपचार व आॅपरेशन्स ज्येष्ठांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. विशेषत: ग्रामीण ज्येष्ठांची परिस्थिती दयनीय आहे. ज्येष्ठांचे आजारांचे साधारण तीन प्रमुख प्रकार असतात. साध्य, कष्टसाध्य व असाध्य. यातील असाध्य आजार झाल्यास आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परिस्थितीला सामोरे जाणे ज्येष्ठ नागरिकांना दुरपास्त होते. यातच भर म्हणून जे निराधार, अपत्यरहित वृद्धाश्रम निवासी, अपंग व दुर्धर व्याधींनी जर्जर झालेले आहेत व आर्थिक दुर्बल आहेत, त्यांची शोचनीय स्थिती आहे. त्यांच्यासमोर पर्याय एकच ‘दयामरण’ किंवा ‘इच्छामरण’ यासंदर्भात जीवन इच्छापत्र (living will) दयामरण या संकल्पनेची अत्यंत आवश्यकता भासू लागली आहे. व्याधीमुळे किंवा अपघाताने कायमस्वरूपी मरणप्राय यातनांसमवेत किंवा परत भानावर यायची शक्यता पूर्णपणे नसल्यास किंवा दुर्धर व्याधीमुळे विकलांग, अर्थहीन व पूर्णपणे निरुपयोगी जीवन जगावे लागणार असेल तर कृत्रिम उपाय थांबवावेत़ सर्व उपाययोजना बंद कराव्यात व जीवनज्योत कमीतकमी त्रासाने विझावी म्हणून उपाययोजना असावी. अशा प्रकारच्या इच्छामरणासाठी कायदेशीर बाबींचा विचारविनिमय व कृती करता यावी.आज जगात अशा प्रकाराला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. अमेरिकेतील जवळजवळ ४० राज्यांत जीवन इच्छापत्र करून ठेवण्याची रूढी कायद्याने मान्य केली आहे. हॉलंड हा एकमेव देश असा आहे की, अशी मान्यता त्यांच्या पार्लमेंटने दिली आहे. तसेच स्वित्झर्लंडमध्ये अशी व्यवस्था वापरली जाते.