कर्तव्यावर असताना मृत्यू; जवानांना १० लाख रुपये द्या, हायकाेर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

जवानांच्या विमा कवचाची रक्कम आणि सानुग्रह-अनुदानाची रक्कम नाकारताना राज्य सरकार व विमा संचालनालयाने सर्व बाबींचा विचार केला नाही. त्याचा अन्य जवानांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

मुंबई : नोव्हेंबर २०१८ मध्ये विहिरीत पडलेल्या तीन जणांची सुटका करताना मृत्यू झालेल्या दोन अग्निशमन दलाच्या जवानांच्या विधवा पत्नींना विमा कवचाचे प्रत्येकी दहा लाख रुपये द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयानेराज्य सरकारला दिले. संबंधित जवान कर्तव्य  बजावताना मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने त्यांना विमा संरक्षणाचे पैसे व सानुग्रह अनुदानाची रक्कम देण्यास नकार दिला होता.

जवानांच्या विमा कवचाची रक्कम आणि सानुग्रह-अनुदानाची रक्कम नाकारताना राज्य सरकार व विमा संचालनालयाने सर्व बाबींचा विचार केला नाही. त्याचा अन्य जवानांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले. दीपा वागचौदे आणि अंजली शेलार यांनी सरकारने विमा कवचाची रक्कम व सानुग्रह अनुदानाची रक्कम नाकारल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. याचिकाकर्त्यांचे पती प्रमोद वागचौदे व अनंत शेलार हे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अग्निशमन दलात सेवेत होते. विहीर साफ करताना भोवळ येऊन विहिरीत पडलेल्या तीन सफाई कामगारांना वाचवताना प्रमोद व अनंत यांचा मृत्यू झाला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने दोघांनाही ‘शहीद’ म्हणून घोषित केले.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय? 
-  विहिरीत पडलेल्या तिघांचा व दोन जवानांच्या मृत्यूचे कारण त्यांना श्वासोच्छ्वास घेण्यास त्रास झाला. विहिरीतील विषारी वायूमुळे बेशुद्ध पडलेल्या तीन कामगारांच्या व्हिसेरा अहवालातही तिघांच्या शरीरात ‘इथिल अल्कोहोल’ असल्याचे आढळले. 
-  याचीही नोंद घ्यावी लागेल. पाचही व्यक्तींच्या शरीरात अल्कोहोलचे आढळलेले घटक एकसारखेच आहे आणि हे अशक्य आहे. विहिरीतील पाण्यातही ‘इथिल अल्कोहोल’ असल्याचे लॅब टेस्टच्या अहवालात नमूद केले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 
-  यावरून याचिकाकर्तींच्या पतींचा मृत्यू विहिरीतील विषारी वायूमुळे व विहिरीत आढळलेल्या काळ्या द्रवामुळे झाल्याचे निष्पन्न होते. राज्य सरकारने त्यांचा दावा फेटाळण्याचे कोणतेही न्यायपूर्ण स्पष्टीकरण दिलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.