कर्जमाफी, सीएएच्या सावटाखाली उद्यापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. यात फडणवीस सरकारच्या काळातील काही मंत्र्यांच्या कथित घोटाळ्यांची प्रकरणे समोर आणण्याची रणनीती सत्तारुढ महाविकास आघाडी सरकारने आखली आहे. 

मुंबई : गंभीर आर्थिक परिस्थितीमुळे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची सरकारवर आलेली वेळ, त्यातच शेतकऱ्यांना द्यावयाची कर्जमाफी, आधीच्या सरकारचे लोकाभिमुख निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आणि सीएएच्या मुद्द्यावरून सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकारमध्ये दिसत असलेला विसंवाद या पार्श्वभूमीवर, पहिल्याच दिवशी प्रदेश भाजपच्या वतीने राज्यात ४00 ठिकाणी राज्य सरकारविरुद्ध धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून हिंदुत्व, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यू टर्न घेतला व शेतकरी कर्जमाफीवरून फसवणूक केल्याचा आरोप करीत सरकारवर हल्लाबोल करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे हे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल, त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागेल. ते आणि उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार विरोधकांचे हल्ले कसे परतवतात, हे महत्त्वाचे असेल. केंद्र सरकारने जीएसटीसह अन्य केंद्रीय मदतीबाबत हात आखडता घेतला असल्याचा मुद्दा सत्तापक्षाकडून समोर केला जाईल.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (सीएए) शिवसेना व काँग्रेस-राष्ट्रवादीत विसंवाद दिसत असला तरी त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याचे कारण नाही, तो राष्ट्रीय मुद्दा आहे, असे शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने लोकमतशी बोलताना सांगितले. तर या मुद्यावर सरकारची कोंडी करण्याची भूमिका भाजपने घेतली आहे. हे सरकार फसवे असल्याचा ठपका ठेवत विरोधक अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकतील, अशी शक्यता आहे. अधिवेशनाची रणनीती ठरविण्यासाठी भाजप व मित्रपक्षांची बैठक रविवारी दुपारी होणार आहे.

राज्यावर ४ लाख २५ हजार कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्ज आहे. सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा अतिरिक्त आर्थिक बोजादेखील राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला आहे. त्यातच कर्जमाफीसाठी मोठी आर्थिक तजविज करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत वित्तमंत्री अजित पवार ६ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. विरोधकांचे हल्ले परतवण्याची रणनीती म्हणून फडणवीस सरकारच्या काळातील काही कथित घोटाळे, त्याचे अहवाल समोर आणण्याची रणनीती सत्तापक्षाने आखली आहे. त्यात देवेंद्र फडणवीस यांची जलयुक्त शिवार योजना, पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख, प्रकाश मेहता, विनोद तावडे आदींवर झालेल्या आरोपांचा समावेश आहे.

ठाकरे-पवार बैठकीत अधिवेशनाची रणनीती
राज्याची आर्थिक स्थिती, अर्थसंकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, अधिवेशनात घ्यावयाचे महत्त्वाचे निर्णय याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खा.संजय राऊत यावेळी उपस्थित होते.