शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांबाबत आक्षेपार्ह भाषा; टीकेची झोड उठल्यानंतर सदाभाऊंकडून दिलगिरी, म्हणाले...
2
भगीरथ भालकेंनी शरद पवारांशी गद्दारी केली; धैर्यशील मोहितेंची टीका; प्रणिती शिंदेंकडून पलटवार!
3
'फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे शरद पवार मालक, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
4
"राहुल गांधींनी नागपुरात कोरं संविधान दाखवलं तर मुंबईत..., बाबासाहेबांचा 'हा' अपमान..."; VIDEO शेअर करत भाजपचा हल्लाबोल
5
भाजपच्या ४० बंडखोरांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी, काही बंडखोरांवर अद्याप पक्षाकडून कारवाई नाही
6
परप्रांतीयांच्या मतांसाठी भाजपचे ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’, राज्य, भाषानिहाय डेटा बँक करून जबाबदारी
7
'डिमोशन' झालं तरी KL Rahul मध्ये सुधारणा नाहीच; कसं मिळेल रोहितच्या जागी 'प्रमोशन'?
8
अक्षय कुमारचा कॉमेडी सिनेमा 'भागम भाग'चा येणार सीक्वेल? गोविंदा, परेश रावलसोबत करणार धमाल
9
पालघरमध्ये ठाकरे गटाला धक्का, भारती कामडी यांचा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश
10
२०१९ च्या विधानसभेत मिळालेल्या जागा राखताना महायुतीची होणार दमछाक, उत्तर मध्य आणि पूर्व मुंबईत महायुतीसमोर मविआचे तगडे आव्हान
11
BSNL चा शानदार प्लॅन मिळवण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, 365 दिवसांसाठी मिळेल 600GB डेटा!
12
Chhath Puja 2024: छठ पूजा; गतवैभव प्राप्तीसाठी द्रौपदीनेही केले होते हे कडक व्रत!
13
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: शरद पवार फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे मालक, तर सुप्रिया सुळे...
15
राज‘पुत्रा’च्या उमेदवारीने माहीमची लढत रंगतदार
16
हल्ला, फसवणूक, विनयभंग अन् जुगाराचे आरोपी निवडणुकीच्या रिंगणात, चारपैकी एका उमेदवाराविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित
17
वरळीत वरचष्मा कोणाचा? आदित्य ठाकरे विरुद्ध देवरा आणि देशपांडेंच्या उमेदवारीमुळे रंगत
18
Ind Vs Aus: "ऑस्ट्रेलिया भारताला ३-१ ने नमवेल", रिकी पाँटिंगने केलं भाकित
19
बुरखा घालून मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला बेड्या, लोहमार्ग पोलिसांकडून साथीदारालाही अटक
20
पत्नी, वडिलांचा अपमान करणाऱ्याचा काढला काटा, पनवेलमधील घटना, उत्तर प्रदेशातून १ अटकेत

न्यायालयांनाही डिसेंबरची ‘डेडलाइन’; पाच ते ४० वर्षे जुन्या प्रकरणांचा निपटारा २०२४ अखेरपर्यंत करावा लागणार 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 05, 2024 6:45 AM

प्रलंबित प्रकरणांचे पाच वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ५, १०, २०, ३० आणि ४० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणे.  ३० ते ४० वर्षे जुनी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयांना जून २०२४ पर्यंत निकाली काढायची आहेत.

मुंबई : पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, गोवा, केंद्रशासित प्रदेश दादरा, नगर आणि हवेली, दमण व दीवमधील कनिष्ठ न्यायालयांसाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार जुनी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायालयांना डेडलाइन देण्यात आली आहे. त्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर नोटीस जारी करण्यात आली आहे. 

प्रलंबित प्रकरणांचे पाच वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ५, १०, २०, ३० आणि ४० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणे.  ३० ते ४० वर्षे जुनी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयांना जून २०२४ पर्यंत निकाली काढायची आहेत. तर १० ते २० वर्षे जुनी प्रकरणे सप्टेंबर २०२४ आणि पाच वर्षे जुनी प्रकरणे डिसेंबर २०२४ पर्यंत निकाली काढावी लागणार. उच्च न्यायालयाने काढलेल्या नोटीसमध्ये कालावधी नमूद करण्यात आला आहे.

१० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले खटले किंवा प्रकरणे सर्व न्यायाधीशांना समान प्रमाणात वर्ग करावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना दिले आहेत. निकाल देण्यास तयार असलेल्या प्रकरणांची यादी नेतेमंडळी, सरकारी वकील आणि पोलिस ठाण्यांना पाठवावी. जेणेकरून सुनावणी सुरू करणे सोपे जाईल, असेही म्हटले आहे. ज्या प्रकरणांना जिल्हा/ सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि पूर्वी नोंदविण्यात न आलेल्या प्रकरणांना प्राधान्य द्यावे. 

उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या फेरविचार याचिका किंवा केस इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (सीएसआय) नुसार तारखा नसलेल्या आणि सुटीच्या दिवशी सूचीबद्ध करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. 

कुटुंब न्यायालयांसाठीही निश्चित केला आराखडा - न्यायालयाने जिल्हा प्रधान न्यायाधीश व तालुका प्रधान न्यायाधीशांना संबंधित ठिकाणच्या बार असोसिएशनच्या सदस्यांची बैठक घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन  करावे, असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे. - कृती आराखड्यात तातडीच्या सुनावणीसाठी सीएसआयमध्ये पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. - यावर जिल्हा पातळीवरील उपसमिती देखरेख ठेवेल आणि दर महिन्याला अहवाल सादर करेल, असे नोटिशीत म्हटले आहे.  - हाच कृती आराखडा राज्यातील कुटुंब न्यायालये, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे, सहकार न्यायालये व औद्योगिक व कामगार न्यायालयांनाही  लागू करण्यात आला आहे. 

टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्टCourtन्यायालय