सरकारने घेतलेला निर्णय काहींच्या जिव्हारी लागला; अजित पवारांचा मेट्रो कारशेडवरून विरोधकांना टोला

मी ३० वर्षे राजकीय क्षेत्रात काम करतोय, मी कधीही विकासकामात राजकारण आणले नाही. उलट मदतच करत असतो, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडबाबत महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय काहींच्या फारच जिव्हारी लागलेला दिसतो. म्हणूनच असा टोकाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर न्याय व विधी खाते, ॲटर्नी जनरल, मुख्यमंत्री एकत्र बसून पुढे काय करायचे हे ठरवतील. काम सुरू करण्यासाठी जे करायचे आहे त्यावर विचार करून निर्णय होईल, असेही पवार म्हणाले. केंद्र आणि राज्य सरकार असो विकासकामांमध्ये कुणीच राजकारण किंवा अडथळा करू नये. माझ्या अनेक वर्षाच्या राजकीय जीवनात शरद पवार यांची ५०-५५ वर्षाची राजकीय कारकीर्द पाहिलेली आहे. मी ३० वर्षे राजकीय क्षेत्रात काम करतोय, मी कधीही विकासकामात राजकारण आणले नाही. उलट मदतच करत असतो, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

त्यांना उकळ्या फुटण्याचे काय कारण? -जयंत पाटील  
कांजूरमार्ग कारशेड जागेला न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी त्याची अंतिम सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. परंतु आरे वनाविरोधी जे लोक आहेत त्यांना उकळ्या फुटण्याचे कारण नाही, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी भाजपला लगावला आहे. कोर्टाचे असे निर्णय होत असतात. निर्णय दिल्यानंतर त्याचे राजकीयीकरण करण्याची आवश्यकता नाही. ती जमीन सरकारची आहे की नाही त्यात वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाला वेळ हवा आहे म्हणून तात्पुरती स्थगिती आहे. अंतिम तारीख फेब्रुवारीमध्ये आहे, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.

न्यायालयाकडून अवहेलना -निरुपम
आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड होऊ नये, अशी सामान्य नागरिकांची भावना होती. कांजूरमार्गपेक्षा चांगला पर्याय दुसरा कोणताही नाही. पण कांजूर येथील प्रस्तावित कामांना स्थगिती देऊन उच्च न्यायालयाने जनभावनेची अवहेलना केली आहे. योजना तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे हे न्यायालयाचे नव्हे, तर सरकारचे काम आहे, अशी नाराजी काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी व्यक्त केली. 

भाजपच्या सांगण्यावरुन केंद्राने भूमिका बदलली
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या निर्देशानंतरही राज्यातील भाजप नेत्यांच्या सांगण्यावरून केंद्र सरकारने भूमिका बदलून न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.