मुंबई : शिंदे -फडणवीस सरकारकडून राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णय घेतल्याबद्दल रयत क्रांती संघटनेचे नेते माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारचे अभिनंदन केले आहे. दुसरीकडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही शिंदे -फडणवीस सरकारचे आभार मानले आहेत. एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारचे मनापासून आभार, असे राजू शेट्टी म्हणाले आहेत.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विविध शेतकरी संघटना आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी ऊसदर प्रश्नासंदर्भात राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये एक ते दीड तास सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या १९६६ च्यानुसार शेतकऱ्यांना ऊसाचा एफआरपी हा एकरकमी देण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत राज्य शासनाने घेतला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले, बळीराजाला कसे सुखी करता येईल यासाठी त्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. शेतकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही. दोन साखर कारखान्यांमध्ये असणारे हवाई अंतर याविषयी सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना आश्वासन दिले.
याचबरोबर, दोन कारखान्यांमधील असलेले २५ किलोमीटरचे हवाई अंतर देखील काढणे बाबत सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी उपस्थित मान्यवरांना आश्वासित केले. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, मंत्री दादा भुसे, रयत क्रांती संघटनेचे नेते माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, रयतचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, शिवनाथ जाधव, शिवाजी माने व इतर संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.