मुंबई : मुख्यमंत्रिपदाचा उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतरही काही आदेश आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतले, असा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत केला. आधीच्या तारखेत काही निर्णय घेतले गेले असे त्यांनी यानिमित्ताने सूचित केले.
आम्ही जनहिताचे कोणतेही निर्णय थांबवलेले नाहीत; पण घाईगडबडीत, राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही काही निर्णय झाले. त्यांचे पुनरावलोकन आम्हाला करावेच लागेल, असे शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतरही निर्णय झाले असतील तर ते आम्ही तपासायचे नाही का, असा सवाल शिंदे यांनी केला. शिंदे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी वापरलेली चिथावणीखोर भाषा आणि आ. संतोष बांगर यांनी सरकारी अधिकाऱ्याला केलेली मारहाण याबाबत विचारले असता शिंदे म्हणाले, की चुकीच्या वर्तनाचे मी समर्थन करणार नाही. कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे. अगदी मलादेखील. काय झाले ते तपासून घेऊ. आम्ही दीड महिन्यात निर्णयांचा धडाका लावला. शेतकरीहिताचे निर्णय झाले, भंडाऱ्यातील बलात्कार घटनेवर तातडीने कारवाई केली, एसआयटी नेमली, असे शिंदे म्हणाले.
भाजपच्या खात्यांना ६० टक्के, शिंदे गटाला ४० टक्के निधी मुख्यमंत्री शिंदे गटाला कमी महत्त्वाची खाती दिली गेली, या आरोपाचा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत इन्कार केला. ते म्हणाले की, भाजपचे ११५ आमदार आहेत आणि आमच्या खात्यांना ३ लाख १७ हजार कोटींचा निधी आहे. शिंदे यांचे ५० आमदार आहेत आणि त्यांच्याकडील खात्यांना १ लाख ९७ हजार कोटी रुपयांचा निधी आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेचे ५६ आमदार होते आणि त्यांच्याकडील खात्यांना केवळ १२.८८ टक्के इतकाच निधी होता.