नारायण जाधव - ठाणो
ग्लोबल वॉर्मिगसह वाढते प्रदूषण, जंगलतोड आणि अतिक्रमणांमुळे राज्यातील वनांच्या अस्तिवाच्या प्रश्न ऐरणीवर आला आह़े यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाने शतकोट वृक्ष लागवडीसह गेल्या वर्षापासून ‘पर्यावरणपूरक विकास़़़ सर्वसमावेशक स्थायी विकास’ हे घोषवाक्य घेऊन 2क् सूत्री व्हिजन जाहीर करूनहीदेशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्याचे वनक्षेत्र घटत चालले आह़े
राज्याच्या एकूण तीन लाख सात हजार 713 चौरस किमी क्षेत्रपैकी 61,939 चौरस किमी इतके वनक्षेत्र दाखवले आले आह़े यापैकी ठाणो जिल्ह्यात तीन लाख 3क् हजार 3क्क् हेक्टर क्षेत्र वनांनी व्यापले आह़े देशाच्या वनसंपत्तीत राज्याचा वाटा सुमारे 9़36 टक्के आह़े राज्यात पश्चिम घाटातील 12़2क् क्षेत्र वनांनी नटले आह़े या वनांमध्ये सहा राष्ट्रीय उद्याने, 36 अभयारण्ये असून त्यांचे क्षेत्र 15 हजार 732 चौरस किमी आह़े या वनांमध्ये गेल्या वर्षार्पयत सुमारे 72 हजार 463 हेक्टर क्षेत्रत अतिक्रमणो झालेली आहेत़ राज्याच्या संकेतस्थळावर 61,939 चौरस किमी इतके वनक्षेत्र दाखवले तरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलयाच्या नव्या अहवालानुसार राज्याचे क्षेत्र 5क् हजार 632 चौरस किमीवर आले आह़े म्हणजे 11 हजार 3क्7 चौरस किमी क्षेत्रची घट झाल्याचे दिसते. राष्ट्रीय वनक्षेत्न नियमावली 1988 नुसार प्रत्येक राज्यात 33 टक्के वनक्षेत्न बंधनकारक असताना महाराष्ट्रात 19़43 टक्के वनक्षेत्न अस्तित्वात आहे.
च्सुमारे 12 जिल्ह्यांतील दोन हजारहून गावांत पश्चिम घाट संवर्धन समितीने काही बंधने घातली,मात्र स्वार्थासाठी काही उद्योगी पुढा:यांनी पश्चिम घाट संवर्धनासाठी डॉ़ कस्तुरंगन समितीने सुचवलेल्या शिफारशींना विरोध दर्शवला आह़े या विरोधास बळी पडून राज्य किंवा केंद्राने या शिफारसी शिथिल केल्या.
च्पश्चिम घाट क्षेत्रतील महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतील 6क् चौरस किमी क्षेत्रत बंधने लादण्यात आली आहेत़ त्यामुळे महाराष्ट्रातील पुढा:यांनी या समितीच्या शिफारशींना विरोध केला आह़े या क्षेत्रतील राज्यातील पुढील जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने समावेश आह़े
च्ठाणो 197 गावे, नाशिक 155 गावे, धुळे 5 गावे, कोल्हापूर 182 गावे, पुणो 237 गावे, रायगड 256 गावे, सांगली 12 गावे, सातारा 292 गावे, नंदुरबार 2 गावे, रत्नागिरी 292 गावे, सिंधुदुर्ग 192 गावे, अहमदनगर 4क् गावे.
च्मुंबई, ठाणो, नवी मुंबई, रायगडसह विदर्भातील जिल्ह्यात वाढत्या नागरीकरणामुळे अतिक्रमणो होत आहेत़ विमानतळ, सेझसह रस्ते, वीजवाहिन्या, रेल्वे मार्ग, धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वनजमिनीचा वापर करण्यास मुभा आहे.
च्केंद्रीय पर्यावरण मंत्नालय सर्वेक्षणानुसार मध्य प्रदेशामध्ये सर्वाधिक (77 हजार 522 चौ़ कि.मी) वनक्षेत्न आहे. दुस:या क्र मांकावर अरु णाचल प्रदेश, तिस:या क्र मांकावर छत्तीसगड, तर यादीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे.