‘पक्षांतरबंदी’ कायद्याचा पुनर्विचार होणार, समिती स्थापन, राहुल नार्वेकर अध्यक्षप, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची घोषणा

Rahul Narvekar: महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडीत पक्षांतरबंदी कायद्यातील १०व्या परिशिष्टावरून जोरदार चर्चा रंगल्या. आता या कायद्यातच सुधारणा करण्याचा विचार पुढे आला असून यासाठी संशोधन समिती नेमण्यात आली आहे.

मुंबई - महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडीत पक्षांतरबंदी कायद्यातील १०व्या परिशिष्टावरून जोरदार चर्चा रंगल्या. आता या कायद्यातच सुधारणा करण्याचा विचार पुढे आला असून यासाठी संशोधन समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रविवारी केली. 

राज्य विधिमंडळात रविवारी ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व ६० व्या सचिव परिषेदचा समारोप झाला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बिर्ला यांनी नार्वेकर यांच्या नावाची घोषणा केली. बिर्ला म्हणाले, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या परिशिष्टामध्ये सुधारणा ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. राजस्थान विधिमंडळाचे अध्यक्ष सी.पी. जाेशी या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर आता ही जबाबदारी मी नार्वेकर यांच्याकडे देत आहे. अर्थात, समितीच्या शिफारशीसंदर्भात संसदेचा सर्वोच्च अधिकार आहे. या कायद्याची राज्यघटनेशी सुसंगतता न्यायपालिका पडताळू शकणार आहे. देशातील विधानमंडळे २०२४ पर्यंत कागदविरहित करणे आणि त्यांच्या कामकाजाची पद्धत एकसमान करण्याचे आपले ध्येय आहे.

नियमांचे पालन झालेच पाहिजे : फडणवीस  
संसदेच्या माध्यमातून जनहिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. आपण सर्वजण जनतेला उत्तरदायी आहोत ही भावना आपण नेहमी जपली पाहिजे. प्रत्येक सदस्याने  विधिमंडळातील नियमांचे केले पाहिजे. समाजातील पहिल्या घटकाला जेवढे महत्त्व आहे, तेवढेच महत्त्व शेवटच्या घटकाला दिले पाहिजे,  असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. 
यावेळी  राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी उपस्थित होते.

विधिमंडळातील गैरवर्तन चिंतेचा विषय : उपराष्ट्रपती
- विधिमंडळांमध्ये अशोभनीय वर्तनाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत हे दुर्दैवी आहे. लोकप्रतिनिधी जर विधिमंडळामध्ये  शिष्टाचार, शिस्तीचे पालन करत नसतील तर या वृत्तीला शिस्त लावलीच पाहिजे. 
- सभागृहात होणारी चर्चा ही लोकहितासाठी असली पाहिजे, अलीकडील काळात सभागृहात हे प्रमाण कमी होत असून हे लोकशाहीला मारक आहे, अशी चिंता उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आपल्या समारोपप्रसंगीच्या भाषणात व्यक्त केली. 
- यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी भारत हा जगातील सर्वांत तरुण देश आहे. प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळाकडून युवकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. युवकांच्या मनात लोकशाहीबद्दल विश्वास निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन केले.