- सुकृत करंदीकर -
शेतकऱ्यांबद्दल आस्था असणारे सच्चे नेते ही शेट्टींची ओळख आहेच. पणे ते केवळ शेतकरी नेतेच आहेत, असं मानणं भाबडेपणाचं होईल. ते सराईत राजकारणीसुद्धा आहेत. सन 2014 मध्ये त्यांनी हे दाखवून दिलं होतं. पण यशासारखं दुसरं काहीच नसतं. त्यामुळं त्यावेळचा त्यांचा वैचारिक गैरव्यवहार खपून गेला. सन 2019 मधल्या पराभवानंतर तो प्रकर्षांनं उघडा पडला आहे.
.....................
राजू शेट्टी यांना शेतकऱ्यांबद्दल असणारी कळकळ आतड्यांपासूनची आहे. शेतकऱ्यांप्रती असणाऱ्या त्यांच्या बांधिलकीवर त्यांचा शत्रूही शंका घेऊ शकणार नाही. हा प्रामाणिकपणा, सच्चेपणा हेच शेट्टींचे सर्वात मोठे बळ होय. पण सलग चार निवडणुका लढवून त्या जिंकणाऱ्या शेट्टींकडं 'राजकारणी' म्हणूनही पाहावं लागेल. तरच खासदारकीच्या निवडणुकीत त्यांचा झालेला पराभव पचवणं सहज शक्य होईल. त्यासाठी थोडं मागं जावं लागेल.
शरद जोशी यांना गुरुस्थानी मानणाऱ्या राजू शेट्टींनी त्यांच्यापासून फारकत घेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्थापना केली. याला आता जवळपास पंधरा वर्षं झाली आहेत. ज्यांना गुरु मानलं त्यांच्यापासूनच शेट्टींनी का घेतली होती फारकत? 2004 च्या लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाली होती. शेतकरी संघटनेने अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीएला पाठींबा द्यायचा निर्णय घेतला होता. तोही बिनशर्त. त्यावेळी तरुण कार्यकर्ता असलेल्या शेट्टींना हा निर्णय मान्य नव्हता. त्यांचं म्हणणं होतं, की बिनशर्त पाठींबा देता कामा नये. महाराष्ट्रातल्या 48 पैकी किमान एका जागेची तरी मागणी करावी. शिवाय, एनडीएच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी संघटनेच्या काही मागण्यांचा समावेश केला जावा.
स्वत: राजू शेट्टी यांनी तेव्हाच्या या घडामोडींबद्दल अनेकदा सांगितलं आहे, ते असं पश्चिम महाराष्ट्रात फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांचा फार मोठा पगडा आहे. ब्राह्मणविरोधी चळवळीचा पगडा येथील कार्यकर्त्यांवर आहे. अशा स्थितीत नको असलेला जातीयवादाचा शिक्का शरद जोशी यांच्यावर बसू शकतो, हे माझ्या लक्षात आलं. मी त्यांना विनंती केली की असं करायला नको. मी मोठ्या मुश्किलीनं शेतकऱ्यांच्या मनात असलेला कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा पगडा कमी केला आहे. पुन्हा जर एनडीएला मदत करायचं ठरवलं तर ही माणसं आपलं ऐकणार नाहीत. या परिसरातील संघटना वाचवायची असेल तर लोकसभेच्या निवडणुकीत आम्हाला तटस्थ राहू द्या. निवडणूक झाल्यावर पुन्हा आम्ही सक्रिय होतो.
पण शरद जोशींनी ते मानलं नाही. कोल्हापुरात शिवसेनेच्या उमेदवाराचा प्रचार करण्याची सूचना त्यांनी शेट्टींना केली. खटका उडाला. शरद जोशी गुरुस्थानी असले तरी माझा निर्णय बदलेला नाही, असं शेट्टींनी जाहीर केलं. तिथं 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'चा जन्म झाला. हा निर्णय घेतानाच उंबरठ्यावर आलेली विधानसभेची निवडणूक लढवायची, हा विचार शेट्टींच्या मनात पक्का झाला होता. काही महिन्यातच विधानसभेची निवडणूक लागली. ठरवल्याप्रमाणं राजू शेट्टींनी सर्वसामान्य शेतकरी, गरीब मजुरांच्या पाठींब्यावर अर्ज भरला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शेट्टींना जातीय प्रचाराचा फटका बसल्याचं विश्लेषण केलं जात आहे. वास्तव हे आहे, की शेट्टी यांना त्यांच्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच जातीय अपप्रचाराला सामोरं जावं लागलेलं आहे. 2004 मधल्या पहिल्या विधानसभेच्या निवडणुकीतसुद्धा शेट्टींच्या विरोधात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, जनसुराज्य या प्रमुख पक्षांचे उमेदवार जातीचं कार्ड पुढं करुनच मतं मागत होते. शेट्टींच्या पाठीशी उभी राहिलेली एकमेव जात होती ती म्हणजे 'शेतकरी'. याच शेतकऱ्यांनी वयाची चाळीशीही न ओलांडलेल्या राजू शेट्टींना विधानसभेत पाठवलं होतं.
2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कॉंग्रेसपेक्षा जास्त आमदार निवडून आल्यानं अजित पवारांनी मुख्यमंत्री पदासाठी मोचेर्बांधणी चालू केली. राजू शेट्टींचा पाठींबा त्यांना हवा होता. शेट्टींना निरोप गेला. अजित पवारांसोबत भेट ठरली. ''उसाला हजार रुपये भाव देण्याची घोषणा करा तर पाठींबा देतो,'' असं शेट्टींनी बजावलं. स्पष्टवक्त्या अजित पवारांनी त्याला नकार दिला. विषय वरच्या पातळीवर गेला. शरद पवारांनी पाठिंब्यासाठी दिल्लीतून शेट्टींना फोन केला.
शेट्टींचा हा बाणेदारपणा हे त्यांचं बलस्थान राहिलं आहे.
अर्थात चळवळी चालवताना तडजोडी कराव्या लागतात. चार पावलं पुढं जाण्यासाठी दोन पावलं मागंही सरकावं लागतं. शेट्टींनी पुढच्या आयुष्यात अनेकदा तडजोडी केल्या. मात्र या तडजोडी स्वार्थ साधण्यासाठी, राजकारणातली पदं मिळवण्यासाठी अभावानंच होत्या. शेट्टींमध्ये असणारा चळवळीतला 'कार्यकर्ता' नेहमीच त्यांच्यातील 'राजकारण्या'वर मात करत आला होता. हेही शेट्टींचं वेगळेपण होतं. म्हणूनच लोकांनी आजवर त्यांना जिल्हा परिषद सदस्य, एकदा आमदार आणि दोनदा खासदार म्हणून निवडून दिलं. अन्यथा 'मनी-मसल', 'जात' यातल्या कशाचीच साथ नसलेला माणूस राजकारणात एवढी वर्षं टिकला नसता.
सन 2014 या सगळ्याला अपवाद ठरलं.
भाजपा-शिवसेना-रिपाई यांच्या महायुतीत सहभागी होण्याचा निर्णय शेट्टींनी घेतला. ज्या कारणासाठी गुरु शरद जोशी यांच्याशी संबंध तोडून स्वतंत्र संघटना उभी केली, तोच निर्णय शेट्टी आता स्वत: घेत होते. इथं पहिल्यांदा शेट्टींबद्दल संशय निर्माण झाला. तथाकथीत जातीयवाद्यांच्या मांडीला मांडी लावून शेट्टींनी सभा घेतल्या. स्वत: नरेंद्र मोदींच्या व्यासपीठावर शेट्टी उपस्थित असलेले लोकांनी पाहिले. खरं तर शरद जोशींना थेट अटलबिहारी वाजपेयी या भाजपाच्या तत्कालीन सर्वोच्च नेतृत्त्वानं आदर, मानसन्मान देत सोबत आणलं होतं. बाळासाहेब ठाकरे शरद जोशींना मानानं वागवतं. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचं राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं आकलन, अर्थकारण या सगळ्याचा समग्र अभ्यास करुन मुलभूत विचार देण्याची ताकद जोशींमध्ये होती. त्यातून त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर स्वतः बद्दलचा आदर कमावला होता. शेट्टींचं तसं नाही. लढाऊ बाणा आणि निवडणुकीच्या राजकारणात 2014 पर्यंत मिळवलेलं सातत्यपूर्ण यश ही शेट्टींची मिरासदारी. कारण चळवळीतल्या सच्च्या कार्यकर्त्यांना राजकारणात टिकणं किती अवघड असतं हे अगदी वामनराव चटप यांच्यापासून थेट मेधा पाटकरांपर्यंत अनेकांनी अनुभवलं आहे.
2014 मध्ये भाजपा-शिवसेनेबरोबर जाण्याच्या निर्णयामुळं शेट्टी हे वैचारीक चळवळीपुरते उरले नसून ते सराईत राजकारणी होत असल्याचं निदर्शक होतं. शेतकरी संघटनेत हे पहिल्यांदा घडलं नव्हतं. पाशा पटेल यांनी शरद जोशी यांची परवानगी घेऊनच थेट भाजपात प्रवेश केला होता. शेट्टींचं तसं नव्हतं. राजकारण हा माझा धंदा नाही, असं ते नेहमी सांगतात. ज्या भाजप-शिवसेनेला 'जातीयवादी गिधाडांचा पक्ष' म्हणून शेट्टी हिणवत राहिले, त्यांच्या मदतीनं 2014 मध्ये खासदार होण्यात शेट्टींना काही गैर वाटलं नव्हतं. विधीमंडळात गेल्यानं शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना चांगल्या पद्धतीनं वाचा फोडता येते, हा स्वानुभव पाठीशी असेल कदाचित पण आमदार किंवा खासदार म्हणून निवडून आलंच पाहिजे, ही महत्त्वाकांक्षा शेट्टींच्या या निर्णयामागं होती, हे निश्चित. सन 2014 मध्ये भाजपा-शिवसेनेसोबत जाण्याचा शेट्टींचा निर्णय अचूक ठरला. शेट्टी भक्कम मताधिक्यानं विजयी झाले. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी भाजपाला साथ दिली.
अटी घातल्याशिवाय पाठींबा न देण्याची परंपरा त्यांनी इथंही पाळली. भाजप सरकार आल्यानंतर काही महिन्यांनी का होईना एक राज्यमंत्री पद आणि एक महामंडळ 'स्वाभिमानी'च्या वाट्याला आलं. सदाभाऊ खोत हा दोन दशकांपासूनचा शेट्टींचा जुना मित्र राज्यमंत्री झाला. रविकांत तुपकर या तरुण, निष्ठावंताला महामंडळ लाभलं. संघटनेला पदं मिळाल्यानंतर या कार्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवण्यात शेट्टींमधला पक्षश्रेष्ठी कमी पडला. खोत-शेट्टी यांच्यातली दरी वाढत गेली. शेट्टींची गफलत अशी झाली, की सदाभाऊ खोत हाताबाहेर जात असल्याचा राग ते सरकारवर काढत राहिले. "किंबहुना सदाभाऊ खोत हे केवळ माझ्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, पक्षाचा संस्थापक-अध्यक्ष मीच आहे. त्यामुळं 'स्वाभिमानी'संदर्भातले निर्णय मला विचारल्याशिवाय होऊ शकणार नाहीत,'' याची सज्जड जाणीव शेट्टी भाजपाला करुन देऊ शकले नाहीत. संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून हे त्यांचे मोठे अपयश ठरले. भाजप नेतृत्त्व आणि मुख्यमंत्र्यांबरोबर थेट संबंध प्रस्थापित करुन सदाभाऊ खोतांना मुठीत ठेवण्याचं राजकीय चातुर्य शेट्टींना दाखवता आलं नाही. हा संघर्ष इतका चिघळत गेला की सदाभाऊ खोत शेट्टींना जुमानेसे झाले. त्याची परिणीती या दोन मित्रांमध्ये फुट पडण्यात झाली. यातून दोघांचही व्यक्तिगत नुकसान झालंच, त्याहीपेक्षा चळवळीची हानी जास्त झाली.
केंद्रातलं मोदी सरकार शेतकऱ्यांचंं नसल्याचं प्रचार करत शेट्टींनी राष्ट्रीय आंदोलन उभारण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांनी उभारलेल्या राष्ट्रीय आंदोलनाचं श्रेयदेखील उत्तर भारतीय नेत्यांनी 'हायजॅक' केलं. राज्यातही हाच प्रयोग शेट्टींनी केला. त्यातही अनेक वाटेकरी निर्माण झाले. परिणामी महाराष्ट्राचा शेतकरी नेता म्हणून शेट्टींचं नेतृत्त्व ठसलं नाही. प्रामुख्यानं ऊस-दूध आंदोलनांपुरंत ते सीमित राहिलं. पण या सगळ्यात सत्ताधारी भाजपा-शिवसेना आणि राजू शेट्टी यांच्यातला कडवटपणा शिगेला पोचला.
सन 2019 च्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर शेट्टींच्या मनातला 'राजकारणी' पुन्हा जागा झाला. शेतकऱ्यांबद्दल आस्था असणारे सच्चे नेते ही शेट्टींची ओळख आहेच. पणे ते केवळ शेतकरी नेतेच आहेत, असं मानणं भाबडेपणाचं होईल. 2014 मध्येच त्यांनी हे दाखवून दिलं होतं. पण यशासारखं दुसरं काहीच नसंत. त्यामुळं त्यावेळची त्यांचा वैचारीक, नैतिक गैरव्यवहार खपून गेला. आता 2019 मध्ये पराभूत झाल्यानंतर मात्र त्यांचा वैचारीक जुमला उघडा पडला आहे.
शेतकरी नेता म्हणून राजू शेट्टींचा उदय ज्या काळात, ज्या पश्चिम महाराष्ट्रात झाला तिथं तुलनेनं भाजपा-शिवसेनेच्या मंडळींचं सहकारात स्थान नगण्य होतं. शेट्टींचेच शब्द उसने घ्यायचे तर शेतकऱ्यांना वषार्नुवर्षं लुटणारे चोर-दरोडेखोर, शेतकऱ्यांचं रक्त पिणारे, त्यांच्या टाळूवरचं लोणी खाणारे वगैरे सर्व खलनायक प्रामुख्यानं कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचेच होते. पाच वर्षात भाजपा सरकार नालायक ठरलं म्हणून याच सगळ्या खलनायकांबरोबर जाण्याचा निर्णय शेट्टींनी घेतला. यामागं वैचारीक भूमिका कोणतीही नव्हती. होती ती फक्त राजकीय सोय. हातकणंगले मतदारसंघातून भाजपा-शिवसेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या दोघांशी एकदम लढता येणार नाही, असं शेट्टींना वाटलं. तिसऱ्यांदा खासदार व्हायचं असेल तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीशी जुळवून घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, असा राजकीय आडाखा त्यांनी बांधला. शेट्टी चक्क साखरसम्राटांमध्ये मिसळून गेले. सांगली मतदारसंघातही संघटनेच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्याला उमेदवारी न देता सहकार बुडवण्याचा मोठा आरोप असलेल्या घराण्याशीच त्यांनी सोयरीक केली. 2014 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातही त्यांनी अशाच सहकारसम्राटांशी जुळवून घेत शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केला होता.
सन 2009 मध्ये पहिल्यांदा शिवारातून संसदेत पोहोचलेल्या राजू शेट्टींनी खासदारकीची हॅटट्रीक साधण्यासाठी केलेली ही सपशेल राजकीय तडजोड होती. त्यासाठी त्यांनी दुसऱ्यांदा स्वत:च्या नैतिक भूमिकांना आणि तत्वांना तिलांजली दिली. त्यांच्या असंख्य गोरगरीब, सामान्य शेतकरी-मजुर पाठीराख्यांना त्यांनी गृहीत धरलं. शेतीशोषणाच्या विरोधात स्वाभिमानीनं उभारलेल्या लढ्यासाठी ज्यांनी तन-मन-धन दिलं. बळजोरी, दडपशाही सहन केली. पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या खाल्ल्या. काहींनी जीवही गमावले. तुरुंगात असंख्यजण गेले. ज्या प्रस्थापित साखर सम्राट-सहकार सम्राट यांच्या विरोधासाठी हे सगळं दिव्य पत्करलं, शेट्टी त्यांच्याच छावणीला जाऊन मिळाले. शेट्टींच्या पाठीराख्यांना हे अजिबात आवडलं नव्हतं. लोकसभा निवडणुकीतला पराभव धक्कादायक त्यामुळं नाही. कारण शेट्टींचा झालेला पराभव हा केवळ सच्च्या शेतकरी नेत्याचा नसून तडजोडी करणाऱ्या सराईत राजकारण्याचा आहे. दर निवडणुकीला सोयीची भूमिका घ्यावी आणि लोक मेंढरांसारखं मुकाट मागं येतील, हे गृहीत धरायचं याचा पराभव आहे.
वास्तविक शेट्टींना यावेळी 'एकला चलो रे' हा मार्ग स्विकारता आला असता. लोकांना ठामपणे सांगता आलं असतं, की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीनं पिढ्यान पिढ्या शोषण केलं. म्हणून त्यांच्या विरोधात आपण संघर्ष केला. शेतकऱ्यांच्या हिताचे चार निर्णय होतील म्हणून भाजपा-शिवसेनेचा पर्याय आपण स्विकारून पाहिला. पण त्यांच्याकडूनही घोर निराशाच झाली. आता आपली रस्त्यावरची लढाई केवळ शेतकऱ्यांच्याच बळावर चालू राहील. की कबुली शेतकऱ्यांनी कदाचित समजून घेतली असती. कदाचित शेट्टी विजयी झाले नसते. पण त्यांचं सच्चेपण शाबूत राहिलं असतं. 'शरद पवारांचा फोन कोणी ठेवू शकतो तर राजू शेट्टी,' हे शेतकऱ्यांना आवडंल होतं. सत्ताधीश नरेंद्र मोदींना चार शब्द सुनावण्याची ताकद ठेवणारे शेट्टी शेतकऱ्यांना हवे आहेत. पदासाठी तडजोडी स्विकारणारे शेट्टी नको आहेत.
शेकडो शेतकरी आंदोलनं करुन यशस्वी तोडगा काढणाऱ्या शेट्टींना तुटेपर्यंत ताणायचं नसतं, याचं व्यावहारीक भान चांगलं आहे. स्वत:च्याच पाठीराख्यांना समजावणं शेट्टींना अजिबात जड जाऊ नये. विधानसभेसाठी काही महिन्यांचा अवकाश आहे.
------(समाप्त)------