शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

शेतकरी कायदे मागे घेण्याची मागणी असंवैधानिक आणि लोकशाहीविरोधी : रामदास आठवले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2021 5:55 PM

शेतकरी नेते आंदोलन भडकवत आहेत

पिंपरी : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच शेतकरी कायदे आणले आहेत. शेतकऱ्यांना कायदा माहीत नाही. शेतकरी नेतेच आंदोलन भडकावत आहेत. संपूर्ण कायदा मागे घेण्याची मागणी असंवैधानिक आणि लोकशाहीविरोधी आहे, अशा प्रकारची मागणी प्रथमच होत असल्याचे केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले शनिवारी पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

शेतकरी आंदोलन मागे घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी कायद्याबाबत काही शंका असतील, तर त्या दूर केल्या जातील. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना धक्का लागणार नाही. त्यांची शेत जमीन बळकावली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी बारा बैठका घेतल्या. मात्र, शेतकरी नेते ऐकण्यास तयार नाहीत. हे आंदेलन संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे नाही. पंजाब-हरियाणातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले आहे. त्यांना कायद्याची माहिती नाही. नेतेच त्यांना भडकावत आहे. कायद्यात बदल होऊ शकतात. मात्र, कायदाच मागे घेण्याची मागणी शेतकरी नेते करीत आहे. ही मागणी असंवैधानिक आणि लोकशाही विरोधी आहे. प्रथमच अशा प्रकारची मागणी होत असल्याचे आठवले म्हणाले.

नामांतरासाठी आम्ही सतरा वर्षे आंदोलन केले. मात्र, अशी अडवणुुकीची भूमिका घेतली नाही. लोकांना त्रास होईल असे वागलो नाही. दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलनावरुन जे सुरु आहे, त्याला जबाबदार कोण असा सवालही आठवले यांनी उपस्थित केला.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (ए) महिला आघाडीच्या प्रदेश सरचिटणीस चंद्रकांता कांबळे, परशूराम वाडेकर, सूर्यकांत वाघमारे या वेळी उपस्थित होते.---------------

आंदोलनजीवी नव्हे, शेतकऱ्यांना भडकवणारेभूमीहीन कुटुंबांसाठी आठवले यांनी आंदोलन जाहीर केले. मात्र, पंतप्रधान आंदोलनजीवी म्हणून शेतकरी आंदोलनाला संबोधत असल्याची आठवण पत्रकारांनी करुन दिल्यावर आठवले म्हणाले, त्यांना शेतकरी आंदलकांना भडकवणाऱ्या लोकांबाबत बोलायचे होते.---मराठ्यांसह देशातील क्षत्रिय, सवर्णांच्या आरक्षणास पाठिंबामराठा, राजपूत, जाट, ठाकूर, ब्राम्हण अशा सर्वच क्षत्रिय आणि सवर्णांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या खाली असेल त्यांना आरक्षण दिले जावे. नोकरी, शिक्षणात दहा ते बारा टक्के वाटा द्यावा. त्यांच्या आरक्षणाचा भार ओबीसींवर टाकू नये, असे आठवले म्हणाले.---येत्या २५ फेब्रुवारीपासून भूमीमुक्ती आंदोलनदेशात २५ फेब्रुवारीपासून भूमीमुक्ती आंदोलन सुरु करण्यात येईल. ज्या कुटुंबाकडे जमीन नाही, त्यांना पाच एकर भूखंड द्यावा अशी भूमिका आहे. देशात २० कोटी एकर पड जमीन आहे. त्याचा फायदा तीस ते पस्तीस कोटी लोकसंख्येला होईल.---जातीनिहाय जनगणना व्हावीदेशात होणार असलेली जनगणना जातीच्या आधारावर केली जावी. त्यामुळे प्रत्येक जातीचे प्रतिनिधित्व कळेल. सध्या शेड्युल्ड कास्ट आणि ट्राईब (एससी-एसटी) यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण आहे.

टॅग्स :PuneपुणेFarmer strikeशेतकरी संपRamdas Athawaleरामदास आठवलेFarmerशेतकरीCentral Governmentकेंद्र सरकार