लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सव्वीस आठवड्यांच्या अल्पवयीन गर्भवतीच्या गर्भपातास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. गर्भवती होऊन सहा महिने झाल्याने, मुलीच्या जिवास धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत, बुधवारी न्यायालयाने गर्भपातास नकार दिला. न्यायालयाने लेखी आदेश देण्यापूर्वीच मुलीच्या वडिलांनी याचिका मागे घेतली.पुण्याच्या १७ वर्षीय मुलीचे शेजारच्या मुलाने अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याने ती गर्भवती झाली. पोलीस तिला आठ महिने शोधू शकले नाहीत. सध्या पीडिता २६ आठवड्यांची गर्भवती आहे. तिच्या वडिलांनी तिचा गर्भपात करण्यासाठी ससून रुग्णालयाला विनंती केली. मात्र, रुग्णालयाने नकार दिला. त्यामुळे तिच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. रणजीत मोरे व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. मुलगी सहा महिन्यांची गर्भवती असल्याने, आता गर्भपात करण्याची परवानगी दिल्यास, तिच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत, न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने लेखी आदेश देण्यापूर्वीच मुलीच्या वडिलांनी ही याचिका मागे घेतली.वडिलांनी मुलीला १० लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे, अशीही विनंती याचिकेत केली होती. त्यावर न्यायालयाने आर्थिक सहाय्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची सूचना मुलीच्या वडिलांना केली. याचिकेनुसार, २२ आॅगस्ट २०१६ रोजी कामावरून परतताना, मुलीच्या वडिलांनी मुलीच्या मैत्रिणींना कॉलेजमधून येताना पाहिले. दररोज त्याच मैत्रिणींबरोबर घरी येणारी मुलगी न दिसल्याने, त्यांनी मैत्रिणींकडे मुलीबाबत विचारणा केली. पोटात दुखत असल्याने, ती तुमचीच वाट पाहत तिथेच थांबल्याचे मैत्रिणींनी तिच्या वडिलांना सांगितले. त्यामुळे त्यांना दाट संशय आला. त्यांनी व्यक्तीविरुद्ध तक्रार नोंदवली.
अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपातास हायकोर्टाचा नकार
By admin | Published: June 15, 2017 2:02 AM