- धनाजी कांबळे
आश्वासनांचा पाऊस पाडून जनतेला त्याआधारे झुलवत ठेवणारे आणि आशा दाखवणारे राजकारण सध्या देश आणि राज्य पातळीवर देखील पाहायला मिळते. मात्र, जनता आता भूलथापांना भूलणार नाही, तर ती जागृतपणे आपला मतदानाचा मौलीक अधिकार वापरू शकते, यावर विश्वास ठेवायला हवा. किंबहुना कोणत्याही मतदाराला निर्भिडपणे त्याच्या इच्छेनुसार मतदान करता आले पाहिजे, असे भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांची देखील आहे. विशेषत: निवडणूक आयोगाने याबाबत वेळोवळी योग्य ती खबरदारी घेतलेली असते. तरीदेखील अनेकदा काही गैरप्रकार मतदान केंद्रावर झाल्याचे वृत्त आपण सगळेच ऐकत आलो आहोत. असे असले तरी आपण सगळे सर्वसामान्य नागरिक म्हणूनही मतदान प्रक्रिया भयमुक्त आणि निर्भिडपणे पार पडावी यासाठी आपलीही जबाबदारी आहे, याचे भान सर्वांनीच ठेवण्याची गरज असते.
आज देशातील आणि राज्यातील वातावरणात एकप्रकारचा एकसुरीपणा आला आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे, असे तत्व एकीकडे डोक्यावर नाचवले जात असताना सत्ता एकाच ठिकाणी केंद्रीत झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. एकाधिकारशाही बोकाळली आहे. ज्या विकासाच्या जोरावर राजकीय पक्ष सत्ता काबिज करण्याचे स्वप्न पाहतात. किवा तसे स्वप्न दाखवतात. तो विकास गेल्या काही वर्षांत सर्वसामान्य बहुजन, आदिवासी, अल्पसंख्याक, कष्टकरी, श्रमिक जनतेपर्यंत पोचल्याचे दिसत नाही. कारण तसे झाले असते, तर आजही अन्न मिळाले नाही, म्हणून कुणाचा जीव गेला नसता, किंवा कुणाला आधारकार्ड नाही म्हणून रुग्णालयात उपचाराविना तडफडून मरावे लागले नसते. या काही घटना प्रातिनिधिक आहेत. आणि मानवाच्या मूलभूत अधिकारांनाच मूठमाती देणाऱ्या आहेत. माणसाचे जगणे, त्याचे फुलणे, त्याचे व्यक्त होणे यावर कोणालाही कशाही पद्धतीने दमदाटी करून अथवा हुकूमशाही पद्धतीने झुंडीच्या माध्यमातून रोखता येत नाही. त्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रकार कुणालाही करता येत नाही. मात्र, धर्माच्या नावावर अधर्म वाढविणाºया काही संस्था-संघटनांचे लोक हल्ली हिंसक बनल्याचे चित्र अवघ्या जगाने पाहिले आहे. विशेषत: देशाला प्रगल्भ करणाºया, गरीब सामान्य माणसाला स्वाभिमानाने जगण्याचे बळ देणाऱ्या, त्याच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या, समाजाला अनिष्ट प्रथा-परंपरांपासून चांगल्या प्रवाहात आणणाऱ्या विवेकी माणसांना दिवसाढवळ्या संपविण्याची भाषा केली जात आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या झालेल्या हत्या हे कशाचे द्योतक आहे. या विचारवंत, लेखकांच्या झालेल्या हत्या म्हणजे विवेकाचा आवाज दाबण्याचाच हा प्रकार आहे.
एकीकडे अशापद्धतीने अराजकता, भीती निर्माण केली जात असताना देखील काही लोक आजही समाज बदलाच्या लढाईत घट्ट पाय रोवून उभे आहेत. समतावादी, सम्यक समाज निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. आज सामाजिक क्षेत्रात काही मंडळी स्वत:च्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून समाजासाठी रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग म्हणून काम करीत आहेत. तर दुसरीकडे एकाधिकारशाही जन्माला येत असताना भारत हे राष्ट्र संविधानानुसार चालते. लोकशाहीला भारतात अनन्यसाधारण महत्त्व असल्यामुळे जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाच्या माºयात देशोधडीला लागलेल्या सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावरची लढाई करीत आहेत. त्यातीलच काही लोक राजकीय पर्याय देखील देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोकशाहीत हे आवश्यक असते. किंबहुना पर्याय देणे ही एक विकासनितीच मानली गेल्याचे इतिहासातून दिसते. ज्या वंचित समाजांना अद्यापपर्यंत कधी कुणी प्रतिनिधीत्वच दिले नाही, अशा घटकांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या राजकीय स्वातंत्र्याची जाणीव करून देण्याचे काम भारिपचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सुरू केले आहे. विशेषत: गेल्या वर्ष-दोन वर्षांपासून दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्याक, धनगर, गरीब मराठा, आलुतेदार-बलुतेदार समाजाला एकत्र बांधण्याचे काम सुरू आहे. विविध वंचित घटकांचे मेळावे, सभा यांच्या माध्यमातून त्यांचे आत्मभान जागविण्याचे काम सध्या सुरू आहे. याला मिळणारा प्रतिसाद विचारात घेता आणि आजवर सत्तेच्या बाहेर असलेल्या या समाजांना सत्ताधारी बनविण्याचा विचार आंबेडकर यांनी केला आहे. या सगळ््याचा पुढचा टप्पा म्हणूनच सर्वांच्या विचाराने वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना केली आहे. या आघाडीच्या माध्यमातून अवघा महाराष्ट्र पिंजून काढण्यात आला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात मेळावे आणि सभांना मोठ्या प्रमाणात बहुजन समाज एकवटला आहे. अनेक राजकीय पक्षातील लोक वंचित बहुजन आघाडीत सहभागी होत असून, आता हे सोशल इंजिनिअरिंग किती यशस्वी ठरते यावर पुढील राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
दलित, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्याक, धनगर, गरीब मराठा, आलुतेदार-बलुतेदार या घटकांना कधीच सत्तेत सहभागी करून घेतलेले नाही. त्यांना देखील लोकशाहीमध्ये सत्तेत सहभागी होण्याचा किंबहुना देशाच्या विकासाची दिशा ठरविण्याचा अधिकार आहे. मात्र, धनशक्तीच्या जोरावर हा बहुजन समाज कधीच सत्तेत पोचू शकलेला नाही. काही वर्षांचा काळ गेल्यानंतर का होईना पण आता या घटकांनी हे वास्तव स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे आता मुस्लिम समाज देखील वंचित बहुजन आघाडीच्या बॅनरखाली एकत्र येण्यासाठी इच्छूक आहे. खासदार असुदुद्दीन ओवेसी यांचा एमआयएम पक्ष देखील या आघाडीत सामील होणार असल्याने अनेकांना धडकी भरली आहे. आॅक्टोबरमध्ये याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, काँग्रेस आघाडीबाबत काय प्रस्ताव देते, याचे उत्तर अजून यायचे आहे. त्यामुळे अद्याप याबाबत खात्रीलायक काहीही म्हणता येत नाही. तरीही एमआयएम वंचित बहुजन आघाडीत सामील झाल्यास राजकीय चित्र वेगळे दिसेल, यामुळे राजकीय पक्ष धास्तावले आहेत. हे सोशल इंजिनिअरिंग यशस्वी झाल्यास हजारो वर्षांपासून केवळ दुसºयाचा प्रचार करण्यात आयुष्याचं मातेरं करून घेणाºया रस्त्यावरच्या कार्यकर्त्यांना सत्ताधारी बनण्याची संधी मिळू शकेल. मात्र, दुसरीकडे अशापद्धतीने वंचित घटकांच्या मतांची विभागणी मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने याचा फायदा भाजपलाच होण्याची शक्यता असल्याचे राजकीय तज्ज्ञ बोलत आहेत. मात्र, यात काही फार तथ्य आहे, असे दिसत नाही.
भीमा कोरेगाव येथे बहुजन स्त्री-पुरुषांवर झालेल्या एकतर्फी हल्ल्यानंतर महाराष्ट्रात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. ज्या भीमा कोरेगावमध्ये शौर्याचा इतिहास घडला. त्याच भूमीवर भीमसैनिकांनी दाखवलेला संयम वाखाणण्याजोगाच म्हणायला हवा. कोणत्याही अघटीत दुर्घटनेनंतर संयम आणि शांतता, कायदा सुव्यवस्था राखणे ही मोठी कसरत असते. मात्र, या हल्ल्यात बहुजन समाजाने दाखवलेला संयम अत्युच्चपातळीवरचा होता, अन्यथा जे लोक हल्ला करण्यासाठी आले होते. त्यांना जशास तसे उत्तर दिले असते, तर अनर्थ घडला असता. या वेळी बाळासाहेब आंबेडकर यांनी घेतलेली भूमिका अतिशय महत्त्वाची आणि अधोरिखीत करावी, अशीच आहे. बहुजनांच्या संतापाला आवर घालणे ही दिसते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. मात्र, या संतापाला महाराष्ट्र बंदच्या निमित्ताने व्यक्त होण्याची आणि राग शांत करण्याची संधी मिळाली. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी अतिशय संयमाने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आणि ३ जानेवारीचा बंद यशस्वी झाला. या बंदमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच समाजांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. यात तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. हा सगळा समुदाय २०१९ च्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या सोबत राहिल्यास आम्ही आमच्याच ताकदीवर सत्तेत येऊ शकतो, याचा विश्वास वंचित समाजांना मिळेल. सोलापूर येथे २८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या विराट सभेला जो जनसमुदाय उपस्थित होता. त्या समुदायाने २०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी निश्चित केलेला कोणत्याही समाजातील उमेदवाराला बहुमताने निवडून देण्याची शपथ घेण्यात आली आहे. आता वंचित बहुजन आघाडी ज्या आक्रमक पद्धतीने एक एक टप्पा पार करीत पुढे निघालेली आहे, ते पाहता येणारा काळ बहुजनांना सत्ताधारी जमात बनविणारा ठरेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला ‘सत्ताधारी जमात बना’ हा संदेश सत्यात येईल, अशी आशा वाटते. काही पक्ष, संघटना केवळ राजकारणासाठी आणि सत्तेत बसण्यासाठी आघाडी उभी करतात. मात्र, वंचित बहुजन आघाडी ही केवळ सत्ता मिळविण्यासाठीचे माध्यम नव्हे, तर राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील मागासलेपण दूर करण्याचेही माध्यम आहे. ही एक चळवळ बनत आहे. अन्याय-अत्याचाराला प्रतिकार करणे आणि न्याय-हक्कासाठी प्रसंगी रस्त्यावरची लढाई करण्याची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीची आहे. त्यामुळे समाजव्यवस्थेतील जे घटक शोषित आहेत. ज्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, अशा सर्वच समाजातील वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच येणा-या काळात समाजबदलाच्या लढाईत वंचित बहुजन आघाडीचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.