उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे जबाबदारी आली अन् "सारथी" ला पुन्हा स्वायत्तता मिळाली 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 15, 2020 08:47 PM2020-10-15T20:47:41+5:302020-10-15T20:49:24+5:30

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे जबाबदारी देताच सारथी संस्थेत सकारात्मक बदल सुरू

Deputy Chief Minister Ajit Pawar got the responsibility; The "Sarthee" regained his autonomy | उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे जबाबदारी आली अन् "सारथी" ला पुन्हा स्वायत्तता मिळाली 

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे जबाबदारी आली अन् "सारथी" ला पुन्हा स्वायत्तता मिळाली 

Next
ठळक मुद्देआवश्यक उपक्रम, कल्याणकारी योजना यांची निवड व अंमलबजावणी करता येणार

पुणे : राज्यात महाआघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर  मराठा समाजातील तरुण-तरुणीच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या  छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेची स्वायत्ता काढून घेतली होती. याबाबत गेले वर्षभर शासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत होते. अखेर आंदोलनाला यश आले असून, शासनाने गुरूवार (दि.१५ ) रोजी स्वतंत्र अद्यादेश काढून सारथी संस्थेला पुन्हा एकदा "स्वायत्ता" देण्यात आली आहे. 

मराठी समाजातील तरुण मुला-मुलींच्या हितासाठी बार्टी, यशदा सारख्या संस्थांच्या धर्तीवर तत्कालीन सरकारने ‘सारथी’ या स्वयत्त संस्थेची स्थापन केली होती. परंतु राज्यात महाआघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘सारथी’ संस्थेची स्वयत्तता काढून घेण्यात आली. त्यानंतर हा प्रश्न चांगलाच गाजत आहे. सारथी संस्थेच्या मुद्यावरुन मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यभर आंदोलन केले.

 खासदार संभाजीराजे यांनी देखील पुण्यात येऊन सारथी संस्थेच्या बाहेर आंदोलन केले. मराठा समाजाच्या आक्रमक भूमिकेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सारथी संस्थेची सर्व जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिली. सारथीची जबाबदारी पवार यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी देखील तातडीने संस्थेला निधी उपलब्ध करून दिला. स्वत: भेट देऊन अडचणी समजून घेतल्या, संचालक मंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतले. अजित पवार यांच्यामुळे अखेर सारथी संस्थेत बदल होण्यास सुरुवात झाली आहे. 

शासनाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सारथी संस्थेला आवश्यक ते उपक्रमे , कल्याणकारी योजना याची निवड करुन अंमलबजावणी करता येईल.  संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणारे तत्सम उपक्रम व कल्याणकारी योजनाबाबत निश्चित करण्यात आलेले आर्थिक निकष व प्रशासकीय पध्दत इत्यादी विचारात घेऊन "संचालक मंडळ" स्तरावर उचित निर्णय घेता येईल. या संदर्भात व्यवस्थापकीय संचालक यांना पूरक,उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी "संचालक मंडळ संबधित प्रशासकीय विभागाकडून पूर्व सहमती घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

Web Title: Deputy Chief Minister Ajit Pawar got the responsibility; The "Sarthee" regained his autonomy

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.