शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
5
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
6
'पंचायत'च्या मेकर्सने केली नव्या सिनेमाची घोषणा, सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रमुख भूमिकेत! 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित
7
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
8
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
9
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
10
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
11
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
12
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
13
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
14
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
15
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
16
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
17
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
18
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
19
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान

ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका - अजित पवार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 05, 2021 2:49 PM

maharashtra vidhan sabha : राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्दे'विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल'

मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडले. (Deputy Chief Minister Ajit Pawar Statement on OBC Reservation in Vidhan Sabha)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशीही माहिती अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. 

विधानसभेत नियम ५७ अन्वये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यात मंडल आयोग 1994 पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू  केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: याप्रकरणावर लक्ष ठेवून असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसींचे मोठे नुकसान होणार आहे. ओबीसींचे हे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत प्रयत्न करायला हवेत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको. तसेच, या निवडणुकांतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत बसवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले होते. या निर्णयामुळे धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोदिया येथील जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकांमध्ये नव्याने आरक्षण निश्चित करावे लागणार आहे.

टॅग्स :Ajit Pawarअजित पवारOBC Reservationओबीसी आरक्षणOBCअन्य मागासवर्गीय जातीvidhan sabhaविधानसभाDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसMaharashtraमहाराष्ट्र